विगतमा आर्थिक बेथितिको आलोचना खेप्दै आएको मधेस प्रदेश सरकारले वित्तीय सुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई अघि बढाएको छ। यस क्रममा प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो कर्मचारी दरबन्दीमा करिब ३२ प्रतिशत कटौती गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका अनुसार सीमित स्रोत–साधनको सदुपयोग गर्दै अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले दरबन्दी पुनरवलोकन गरिएको हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने अन्धाधुन्ध रकमान्तर रोक्ने निर्णयपछि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै संरचनाबाट प्रशासनिक सुधारको सुरुवात गरेको जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले मन्त्रालयको वास्तविक कार्यबोझको तुलनामा कर्मचारी दरबन्दी अत्यधिक रहेकाले कटौती गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसबाट प्रदेश सरकारको ठूलो रकम बचत हुनुका साथै मन्त्रालयको कामकाज थप छरितो र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारी निकायमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने नीति अघि सारेको छ । अब प्रदेशका सबै निकायले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण गरी दरबन्दी पुनरवलोकन गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारको प्रशासनिक बोझ घटाउन मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने तथा अनावश्यक संरचना खारेज वा एकीकरण गर्ने तयारीसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारले जनाएको छ ।
