जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत लेखा समूहका ७६ जना लेखा अधिकृत तथा लेखापालको सरुवा गरेको छ ।
प्रदेशमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न, प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तथा लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीबाट सिर्जना भएको एकाधिकार अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत तथा निरन्तर आकर्षक मानिएका अड्डा वा कार्यालयमा बस्दै आएका कर्मचारीलाई सरुवा प्रक्रियामा समेटिएको हो ।
मन्त्री भट्टराईले लामो समयसम्म एउटै कार्यालयमा बस्ने र निश्चित कार्यालयमा मात्रै सीमित हुने प्रवृत्तिले वित्तीय सुशासनमा चुनौती सिर्जना गरेको बताए। यस्तो बेथिति अन्त्य गर्दै प्रशासनिक सुधार गर्ने उद्देश्यले सरुवा गरिएको उनको भनाइ छ ।
“विगत लामो समयदेखि एउटै अड्डामा खुट्टा गाडेर बस्ने र निश्चित कार्यालयमा मात्रै सीमित हुने प्रवृत्तिले वित्तीय सुशासनमा चुनौती खडा गरेको थियो,” मन्त्री भट्टराईले भने, “यस किसिमको बेथिति अन्त्य गर्न र प्रशासनिक सुधारको पहलस्वरूप यो कार्य थालिएको हो ।”
मन्त्रालयका अनुसार विगतमा जनशक्ति अभावको कारण देखाउँदै एउटै कर्मचारीलाई तीनदेखि चारवटासम्म कार्यालयको जिम्मेवारी दिने गरिएको थियो । अब यस्तो व्यवस्था पूर्ण रूपमा अन्त्य गरी रिक्त स्थानमा ‘एक कर्मचारी, एक कार्यालय’ को नीति कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय मातहत वा अन्य निकायमा कुनै लेखा अधिकृत वा कर्मचारीले एकभन्दा बढी कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको भए त्यसको समेत पुनरवलोकन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल एउटै कार्यालयको जिम्मेवारीमा सीमित गरिनेछ ।
सरुवा भएका कर्मचारीले सरुवा आदेशअनुसार सात दिनभित्र साविक कार्यालयबाट रमाना लिई नयाँ पदस्थापना भएको कार्यालयमा हाजिर भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तोकिएको अवधिभित्र रमाना नलिई साविककै कार्यालयमा बस्ने कर्मचारीको खाता सञ्चालन अधिकार रोक्का गर्न प्रदेश कोष नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको मन्त्री भट्टराईले बताए ।
उनका अनुसार सरुवा भएका कर्मचारीको विवरण मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ। यसबाट सरुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन तथा निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
मन्त्री भट्टराईले प्रदेशको वित्तीय प्रशासनलाई थप पारदर्शी, स्वच्छ र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका कदम अघि बढाइएको बताए ।
मन्त्रालयले लामो समय एउटै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवासँगै वित्तीय प्रशासनमा देखिएका सम्भावित बेथिति नियन्त्रण हुने, कार्यसम्पादनमा सुधार आउने तथा आर्थिक अनुशासन र सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।
