मधेश प्रदेशसभा सदस्य अभिराम शर्मामाथि गरिएको निलम्बन फुकुवा भएको छ। मधेश प्रदेशसभा सचिवालयले आइतबार सूचना जारी गर्दै महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं. ३(क) बाट निर्वाचित शर्मा पदबाट निलम्बनमुक्त भएको जनाएको हो ।
प्रदेशसभा सचिव वासुप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी सूचनाअनुसार नेपाल सरकार वादी र अभिराम शर्मासमेत प्रतिवादी रहेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशका आधारमा निलम्बन फुकुवा गरिएको हो ।
शर्माले आफूविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको क्रममा रहेको र अदालतले साधारण तारिखमा राख्ने आदेश दिएको भन्दै निलम्बन फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेशसभा सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए ।
सूचनाअनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ (२) बमोजिम दर्ता भएको पुनरावेदनका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले २०८३ भदौ २३ गते शर्मालाई साधारण तारिख दिएको थियो ।
मधेश प्रदेशसभा नियमावली, २०८२ को नियम २१९ को उपनियम (४) बमोजिम सभामुखबाट २०८३ असोज २६ गतेदेखि लागू हुने गरी शर्माको निलम्बन फुकुवा गरिएको सचिवालयले जनाएको छ ।
थमन विक हत्या प्रकरणमा जन्मकैदको सजाय
मधेश आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ २५ गते महोत्तरीको जलेश्वरमा सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको मृत्यु भएको घटनासम्बन्धी मुद्दामा महोत्तरी जिल्ला अदालतले २०८० मंसिर २८ गते अभिराम शर्मासहित सात जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उक्त फैसलापछि २०८१ वैशाखमा शर्मा प्रदेशसभा सदस्य पदबाट निलम्बित भएका थिए ।
जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत जनकपुरले २०८३ असारमा फैसला गर्दै शर्माको सजाय घटाएर पाँच वर्ष कैद कायम गरेको थियो ।
उच्च अदालतले शर्मासहित धर्मेन्द्र राय, रामशंकर मिश्र र सुरेश पाण्डेलाई जनही पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। लक्ष्मी महतो कोइरी र पवन कापरलाई पनि पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएको थियो। अन्य तीन जना प्रतिवादीको हकमा भने जिल्ला अदालतले सुनाएको जन्मकैदको फैसला सदर गरिएको थियो ।
उच्च अदालतको फैसलामा शर्मालगायत केही प्रतिवादीले थमन विकमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण नदेखिएको उल्लेख भए पनि उपलब्ध प्रमाणका आधारमा उनीहरूलाई ज्यानसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गरिएको थियो ।
सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन
उच्च अदालतको फैसलापछि शर्मा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रदेशसभा सचिवालयले नियमावलीको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार बनाउँदै उनको निलम्बन फुकुवा गरेको हो ।
निलम्बन फुकुवा भएसँगै शर्माको प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा काम गर्ने बाटो खुलेको छ। यद्यपि, निलम्बन फुकुवा हुनु र विचाराधीन फौजदारी मुद्दाको अन्तिम निरूपण हुनु फरक विषय हुन्। थमन विक हत्या प्रकरणमा शर्माविरुद्धको मुद्दाको अन्तिम फैसला भने सर्वोच्च अदालतबाट हुन बाँकी छ ।
