सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्या मुद्दामा दोषी ठहर भई पाँच वर्ष कैद सजाय पाएका मधेश प्रदेशसभा सदस्य अभिराम शर्माको निलम्बन फुकुवा भएपछि कानुनी विवाद उत्पन्न भएको छ ।
मधेश प्रदेशसभा सचिवालयले २०८३ असोज २६ गते सूचना जारी गर्दै सभामुख रामआशिष यादवको निर्णयअनुसार शर्माको निलम्बन फुकुवा गरिएको जनाएको हो । सर्वोच्च अदालतबाट थुनाबाहिरै बसेर पुनरावेदन प्रक्रिया अघि बढाउन सुविधा पाएको आधारमा उनको निलम्बन फुकुवा गरिएको बताइएको छ ।
महोत्तरी जिल्ला अदालतले शर्मालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उक्त फैसलालाई उच्च अदालत जनकपुरले २०८३ असार १७ गते संशोधन गर्दै पाँच वर्ष कैद सजाय कायम गरेको थियो । तर, उच्च अदालतले उनलाई सफाइ भने दिएको थिएन । यही अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावेदन प्रक्रियाका क्रममा थुनाबाहिर बस्न पाएको सुविधाका आधारमा निलम्बन फुकुवा गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
मधेश प्रदेशसभा नियमावली, २०८२ को नियम २१९ को उपनियम (५) मा अदालतबाट सफाइ पाएमा वा थुनामुक्त भएमा निलम्बन फुकुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, पुनरावेदनका लागि तारेखमा बस्ने सुविधा पाउनु र नियमावलीमा उल्लेख गरिएको थुनामुक्तिको अवस्था एउटै हो वा फरक भन्ने विषय विवादको केन्द्रमा छ ।
एक वरिष्ठ अधिवक्ताले दोषी ठहर गर्ने फैसला कायम रहेकै अवस्थामा थुनाबाहिर बस्ने सुविधा पाएको आधारमा निलम्बन फुकुवा गर्नुको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । यता, सभामुख यादवले प्रदेशसभा सचिवालयको कानुन शाखामार्फत मुख्य न्यायाधिवक्ताको लिखित राय लिएर निर्णय गरिएको बताएका छन् ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहका अनुसार शर्माले कैदबापतको ५ लाख ४७ हजार ५०० रुपैयाँ दाखिला गरी सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए । उनले संविधानको धारा २०(५), मुलुकी अपराध संहिताको दफा १२ तथा प्रदेशसभा नियमावलीका व्यवस्थालाई आधार बनाएर निलम्बन फुकुवा गरिएको बताएका छन् ।
निलम्बन फुकुवासँगै शर्मा पुनः प्रदेशसभाको कामकारबाहीमा सहभागी हुन पाउने भएका छन् । यद्यपि, उच्च अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद सजाय कायम रहेकै अवस्थामा गरिएको निलम्बन फुकुवाले संसदीय हैसियत र कानुनी व्यवस्थाको व्याख्याबारे बहस सिर्जना गरेको छ ।
