वीरगंज महानगरपालिकाले चाडपर्वको मुखमा तीन दर्जनभन्दा बढी करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाएको छ ।
महानगरपालिका स्रोतका अनुसार असोज २३ र २४ गते गरी दुई दिनमा १२ जना नगरप्रहरीसहित तीन दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाइएको हो । महानगरपालिकाले सरकारले दरबन्दीभन्दा बाहिरका कर्मचारी हटाउन निर्देशन दिएपछि सोहीअनुसार करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाइएको जनाएको छ ।
तर, सरकारले निर्देशन दिएको केही महिनापछि मात्रै चाडपर्वको मुखमा कर्मचारी हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गरिनुले निर्णयको समय र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
महानगरपालिका स्रोतका अनुसार अझै पनि दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी करारलगायत विभिन्न व्यवस्थामा कार्यरत छन् । कतिपय कर्मचारी मौखिक आदेशका आधारमा समेत काम गरिरहेको बताइएको छ । यस्तो अवस्थामा केही कर्मचारीलाई मात्रै सेवाबाट हटाइएको हो वा दरबन्दीभन्दा बाहिरका सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो भन्ने विषय स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
चाडपर्वका बेला कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाइँदा उनीहरूको आर्थिक अवस्था र पारिवारिक दायित्वमा असर पर्ने देखिन्छ । विशेषगरी दैनिक ज्यालादारी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीका लागि तलब नै आम्दानीको मुख्य स्रोत हुने भएकाले उनीहरू यस निर्णयबाट प्रभावित भएका छन् ।
सरकारको निर्देशनअनुसार दरबन्दीभन्दा बाहिरका कर्मचारी हटाउनु प्रशासनिक व्यवस्थापनको विषय भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पारदर्शी, निष्पक्ष र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा हुनुपर्ने देखिन्छ ।
महानगरपालिकाले कर्मचारी कटौतीको मापदण्ड, सेवाबाट हटाइएका कर्मचारीको विवरण, उनीहरूलाई हटाउनुको आधार तथा अझै दरबन्दीभन्दा बाहिर रहेर कार्यरत कर्मचारीको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसले निर्णयप्रति उठेका प्रश्नको निरूपण गर्न र कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
