सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्या मुद्दामा दोषी ठहर भई पाँच वर्ष कैद सजाय पाएका मधेश प्रदेशसभा सदस्य अभिराम शर्माको निलम्बन फुकुवा भएपछि कानुनी विवाद उत्पन्न भएको छ। दोषी ठहर गर्ने अदालतको फैसला कायम रहेकै अवस्थामा पुनरावेदन प्रक्रियाका लागि थुनाबाहिर बस्ने सुविधा पाएको आधारमा निलम्बन फुकुवा गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठेको हो ।
मधेश प्रदेशसभा सचिवालयले २०८३ असोज २६ गते सूचना जारी गर्दै सभामुख रामआशिष यादवको निर्णयअनुसार शर्माको निलम्बन फुकुवा गरिएको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट थुनाबाहिरै बसेर पुनरावेदन प्रक्रिया अघि बढाउन सुविधा पाएको आधारमा निलम्बन फुकुवा गरिएको सचिवालयको भनाइ छ ।
महोत्तरी जिल्ला अदालतले थमन विक हत्या मुद्दामा शर्मालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। त्यसपछि उच्च अदालत जनकपुरले २०८३ असार १७ गते उक्त सजाय घटाएर पाँच वर्ष कैद कायम गरेको थियो । उच्च अदालतले सजाय घटाए पनि शर्मालाई सफाइ भने दिएको थिएन ।
यही अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावेदन प्रक्रियाका लागि थुनाबाहिर बस्ने सुविधा पाएको आधारमा निलम्बन फुकुवा गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषय विवादको केन्द्रमा आएको छ ।
मधेश प्रदेशसभा नियमावली, २०८२ को नियम २१९ को उपनियम (५) मा अदालतबाट सफाइ पाएमा वा थुनामुक्त भएमा निलम्बन फुकुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, पुनरावेदनका लागि तारेखमा बस्ने सुविधा पाउनु र नियमावलीमा उल्लेख गरिएको थुनामुक्तिको अवस्था एउटै हो कि होइन भन्ने विषयमा कानुनी मतभेद देखिएको छ।
एक वरिष्ठ अधिवक्ताले दोषी ठहर गर्ने फैसला कायम रहेकै अवस्थामा थुनाबाहिर बस्ने सुविधा पाएको आधारमा निलम्बन फुकुवा गर्नुको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
यता सभामुख यादवले प्रदेशसभा सचिवालयको कानुन शाखामार्फत मुख्य न्यायाधिवक्ताको लिखित राय लिएर निर्णय गरिएको बताएका छन् ।
मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहका अनुसार शर्माले कैदबापतको पाँच लाख ४७ हजार ५०० रुपैयाँ दाखिला गरी सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पुनरावेदन दर्ता गराएका छन् । संविधानको धारा २०(५), मुलुकी अपराध संहिताको दफा १२ तथा प्रदेशसभा नियमावलीका व्यवस्थालाई आधार बनाएर निलम्बन फुकुवा गरिएको उनको भनाइ छ ।
निलम्बन फुकुवा भएसँगै शर्मा पुनः प्रदेशसभामा सक्रिय हुन पाउने भएका छन् । तर, अदालतबाट दोषी ठहर भएको फैसला कायम रहेकै अवस्थामा गरिएको निर्णयले प्रदेशसभा सदस्यको निलम्बनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, संसदीय हैसियत र थुनाबाहिर बसेर पुनरावेदन गर्न पाउने सुविधाको व्याख्याबारे बहस चर्काएको छ ।
