नारायणी नदीको कटान नियन्त्रण तथा तटबन्ध संरक्षणका लागि नारायणी नदी नियन्त्रण आयोजनालाई बहुवर्षीय योजनाका रूपमा अघि बढाइने भएको छ।
नदीको निरन्तर कटान र तटबन्धमा देखिँदै आएका समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्दै योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न लागिएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री एवं चितवन क्षेत्र नम्बर ३ की सांसद सोविता गौतमको पहलमा आयोजना बहुवर्षीय बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। सरोकारवालासँगको छलफलमा आयोजनालाई बहुवर्षीय बनाउने र आवश्यक निर्माण सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
मन्त्री गौतमको उपस्थितिमा आयोजित छलफलमा सिँचाइ तथा जलस्रोत आयोजना, भरतपुरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर सागर पौडेलले यस विषयमा जानकारी दिएका थिए । छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, आयोजनाका कर्मचारी, सरोकारवाला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला सभापतिसहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता र स्थानीयवासी सहभागी थिए ।
छलफलमा नारायणी नदीको कटान नियन्त्रण, तटबन्ध संरक्षण तथा दीर्घकालीन समाधानका विषयमा विचारविमर्श गरिएको थियो। भरतपुर महानगरपालिकाका विभिन्न तटीय क्षेत्रमा नदीले गर्दै आएको कटान नियन्त्रणका लागि अल्पकालीन उपायमा मात्र निर्भर नभई दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले नदी नियन्त्रणको कामलाई बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए। दीर्घकालीन समाधानका लागि वार्षिक योजनामा मात्र निर्भर नभई बहुवर्षीय योजना बनाएर आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए l
त्यस्तै, सिँचाइ तथा जलस्रोत आयोजना, भरतपुरका प्रमुख डा। नारायण सुवेदीले नदी नियन्त्रणका लागि कङ्क्रिटको प्रयोगभन्दा बोल्डर अर्थात् ठूला ढुङ्गाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
तटबन्ध निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भए पनि आवश्यक ठूला ढुङ्गाको उपलब्धता र स्रोत सुनिश्चितता मुख्य समस्याका रूपमा रहेको छ। आयोजनालाई बहुवर्षीय बनाएर निर्माण सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सके नारायणी नदीको कटान नियन्त्रण तथा तटीय क्षेत्रको संरक्षणलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
