मधेस प्रदेशबाट मह उत्पादनका लागि मौरी चरिचरन गर्न प्युठान पुगेका किसानहरूलाई स्थानीय तहले २४ घण्टाभित्र मौरीघार हटाउन निर्देशन दिएपछि समस्यामा परेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले मौरीघार नहटाए जफत गर्नेसम्मको चेतावनी दिएपछि किसानहरू बाध्य भएर मौरी अन्यत्र सार्न लागेका हुन् ।
नगरपालिकाले असोज २६ गते पत्राचार गर्दै चरनका लागि ल्याइएका मौरीका घार २४ घण्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो। निर्देशन पालना नगरे घार जफत गरी कारबाही गरिने पत्रमा उल्लेख छ। मह उत्पादनका लागि चिउरीको स्रोत खोज्दै बारा, रौतहट र सर्लाहीका किसान असोज २४ गते प्युठान पुगेका थिए ।
मधेसका मौरीपालक किसानले चिउरीको मह उत्पादनका लागि करिब दुई दशकदेखि रोल्पा र प्युठानमा मौरी चराउन लैजाँदै आएका छन् । तर, पछिल्ला वर्षमा केही पहाडी स्थानीय तह र स्थानीय बासिन्दाले चरनमा अवरोध गर्न थालेपछि किसानको व्यवसाय प्रभावित हुँदै आएको छ ।
सर्लाहीको हरिवनबाट स्वर्गद्वारी पुगेका पवनप्रसाद त्रिपाठीले नगरपालिकाको निर्देशनपछि मौरीघार कहाँ लैजाने भन्ने समस्या भएको बताए । स्वर्गद्वारी नगरपालिका–४ स्थित कागपाती खोला आसपासमा चरनका लागि राखिएका घारसमेत अन्यत्र सार्नुपरेको उनले गुनासो गरे ।
“हामी एकदमै समस्यामा छौँ । मौरीघार उठाएर कहाँ लैजाने भन्ने ठेगान छैन,” त्रिपाठीले भने, “मधेसबाट पहिले ठूलो समूहमा किसानहरू आउँथे, तर अहिले पालिका र स्थानीयले अवरोध गर्न थालेपछि यस वर्ष हामी दुई–चार जना मात्रै आएका छौँ ।”
यस वर्ष मधेसबाट करिब १५० घार मौरी मात्रै प्युठान लगिएको छ। विगतमा पाँच सयदेखि एक हजारसम्म मौरीघार पहाडी क्षेत्रमा लैजाने गरिएको किसानहरू बताउँछन् ।
“हाम्रो रोजीरोटी नै यसैबाट चल्छ। अब नगरपालिकाले मौरी नै जफत गरिदिए हामी के गर्ने?” त्रिपाठीले प्रश्न गरे । उनका अनुसार प्युठानमा हजारौँ घार मौरीलाई पुग्ने चरन स्रोत भए पनि किसानले चरनमा समस्या भोग्नुपरेको छ ।
स्थानीय मौरी संरक्षण नीति लागू
स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले स्थानीय जातको मौरीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘सेरेना मौरी संरक्षण नीति, २०८२’ लागू गरेको जनाएको छ । जैविक विविधता कायम राख्न, मौरी चरन क्षेत्रमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा रोगको जोखिम न्यूनीकरण गर्न मेलिफेरा जातका मौरीका घार नगर क्षेत्रमा प्रवेश गराउने, चरिचरन गराउने, स्थानान्तरण गर्ने वा व्यावसायिक रूपमा पालन गर्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाइएको नगरपालिकाको पत्रमा उल्लेख छ ।
असोज दोस्रो सातापछि पहाडी क्षेत्रमा चिउरी फुल्ने भएकाले यो समय मह उत्पादनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। चिउरीको फूलबाट प्राप्त हुने महको बजार माग पनि उच्च रहेको किसानहरूको भनाइ छ ।
“मङ्सिरको दोस्रो हप्तासम्म बस्न दिने हो भने हामीले राम्रो मह उत्पादन गर्न सक्थ्यौँ, तर स्थानीय कानुन मिच्ने कुरा पनि भएन,” त्रिपाठीले भने, “अब के गर्ने र मौरीघार कहाँ लैजाने भन्नेमा हामी दोधारमा छौँ ।”
कर तिर्न तयार हुँदा पनि चरनमा रोक
बारा जिल्लाको निजगढका कैलाश तिमिल्सिनाले कानुनअनुसार पालिकालाई कर तिर्न तयार भए पनि मौरीघार हटाउन एकतर्फी निर्देशन आएको गुनासो गरे । विगत १० वर्षदेखि मौरी चरनका लागि प्युठान आउजाउ गर्दै आएका उनले नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक वनमा ठूलो संख्यामा मौरीलाई पुग्ने पुष्परसको स्रोत रहेको दाबी गरे ।
उनका अनुसार पर्याप्त अध्ययन नगरी मौरी चरनमा प्रतिबन्ध लगाउँदा व्यावसायिक किसानको रोजगारी र आम्दानीमा असर पर्ने जोखिम छ ।
चिउरीको मह किसानहरूले प्रतिकिलो ७०० देखि एक हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्ने गरेको बताएका छन्। व्यापारीहरूले भने त्यही मह उपभोक्तालाई प्रतिकिलो १ हजार ५०० रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्ने गरेको किसानहरूको भनाइ छ ।
चिउरीको महको माग बढी हुने भएकाले मधेसका किसानहरू मह उत्पादनको मौसममा रोल्पा र प्युठान जाने गर्छन् । मङ्सिरपछि तोरीको मह उत्पादनका लागि नवलपरासीको बर्दघाट तथा चितवनको शक्तिखोर पुग्ने गरेका छन्। लिची, सिसौ र रुदिलोको फूलबाट मह उत्पादन गर्न बारा र रौतहटका वन क्षेत्रमा समेत मौरी चराउने गरिन्छ ।
नीतिगत समाधानको पहल
मौरीपालक किसानको प्रवर्द्धन र बजारीकरणमा काम गर्दै आएको कुशल व्यवसाय परामर्श तालिम केन्द्र प्रालिका कार्यकारी निर्देशक सरोज कोइरालाले चरनमा देखिएको अवरोध हटाउन नीतिगत तहमा छलफल भइरहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार नगरप्रमुखसँगको कुराकानीमा २४ घण्टाभित्र मौरीघार नहटाए नगरप्रहरी लगाएर हटाइदिने चेतावनी दिइएको थियो। त्यसपछि किसानहरूले बिहीबार बिहानसम्म मौरीघार अन्यत्र सारिसकेको उनले बताए ।
कोइरालाका अनुसार मधेस प्रदेशमा साना–ठूला गरी २५७ जना मौरीपालक किसानसँग तीन हजारभन्दा बढी मौरीघार छन्। मधेस प्रदेशमा मात्रै वार्षिक करिब ११० मेट्रिक टन मह उत्पादन हुँदै आएको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय मौरीको संरक्षण र व्यावसायिक मौरीपालनबीच सन्तुलन कायम गर्ने गरी नीतिगत समाधान खोज्नुपर्ने किसानहरूको माग छ । चरनका लागि आवश्यक पुष्परसको उपलब्धता, रोगको जोखिम र स्थानीय मौरीको संरक्षणबारे अध्ययनका आधारमा निर्णय भए किसान र स्थानीय समुदाय दुवैलाई लाभ पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
