वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्धको नागरिकता किर्ते प्रकरणमा अनुसन्धानमा विलम्ब भएको भन्दै उच्च अदालतमा परेको निवेदनमाथि अदालतले परामादेश दिएको छ ।
बुधबार उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगंजका न्यायाधीश हरिराज कार्कीको इजलासले मेयरको नागरिकता किर्ते प्रकरणमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न जिल्ला प्रहरीका कार्यालय पर्सालाई आदेश दिएको हो ।
बुधबार न्यायाधीश हरिराज कार्कीको एकल इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरी उपरीक्षकलाई विपक्षी बनाई दायर भएको परमादेश निवेदनमा लिखित जवाफसहित प्रमाण पेश गर्न आदेश दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, “म्याद सूचना पाएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, वीरगंजमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न ।”
वीरगंज–३ निवासी लियाकत अलीले मेयर सिंहले अर्काकी छोरीलाई आफ्नी छोरी बनाइ झुटो विवरणमार्फत नागरिकता दिलाएको विषयमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको आरोपसहित मंगलबार निवेदन दर्ता गरेपछि नागरिकता किर्ते अनुसन्धान सुरु भएको हो ।
मेयर सिंहमाथि अर्काकी छोरीलाई आफ्नी छोरीका रूपमा देखाएर किर्ते जन्मदर्ता, सिफारिस र विवाहदर्ताका कागजात तयार गरी नागरिकता दिलाएका छन् । पीडितका अनुसार सिंहले तत्कालीन पञ्जिकरण अधिकृत भिखारी रायको किर्ते हस्ताक्षर प्रयोग गरेर नागरिकता प्रक्रियामा किर्ते कागजात पेस गरेका छन् । खुद भिखारी रायले समेत यस विषयमा प्रहरी र अख्तियारमा बयान दिइसकेका छन् ।
सिंहविरुद्धको उजुरी गृह मन्त्रालय सहित सात ठाउँमा परेपनि हालसम्म कुनै ठोस अनुसन्धान र कारबाही नहुँदा उनी पद र पावरको आडमा कानुनको खिल्ली उडाउँदै हिँडेको आरोप निवेदकले लगाएका छन् । गृह मन्त्रालयले पनि तत्कालीन सहसचिव पुष्कर राणाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।
छानबिन समिति फर्किएको भोलिपल्ट सिंहले आफ्नो दोस्रो पत्नीका रूपमा रिता भट्टराईलाई खडा गरी अंश र सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दायर गराएका थिए । तर, अदालतले उक्त मुद्दा ढिसमिस गरिसकेकाे छ ।
निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १८ को उपधारा १ मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनी संरक्षणबाट वञ्चित गरिनु नहुने व्यवस्था उल्लंघन भएको उल्लेख छ । विपक्षी अधिकारीहरूले कानुनद्वारा निर्दिष्ट कार्य नगरी गम्भीर लापरवाही गरेको आरोप निवेदकले लगाएका छन् ।
प्रकरणमा सिधाकुराका पत्रकार जियालाल साहले २०८० साल पुस २४ गते समाचार प्रकाशन गरेपछि व्यापक सार्वजनिक चासोकाे विषय बनेकाे थियो। तर त्यसयता पनि मुद्दा अगाडि नबढाई झन ढाकछोपको प्रयास भइरहेको भन्दै अदालतमा परमादेश मागिएको हो ।
अब अदालतको आदेश अनुसार प्रहरीलाई लिखित जवाफसहित सबै प्रमाण पेश गर्न १५ दिनको समय दिइएको छ । यसले अनुसन्धानको दिशालाई निर्णायक मोडमा लैजाने विश्वास लिइएको छ ।
