वीरगंज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सञ्चालन गरेको ‘रात्रि बजार’ कार्यक्रमका नाममा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत २० लाख २७ हजार २५० रुपैयाँ भुक्तानी दिँदा गम्भीर आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ । नेपाल सरकारको महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यो तथ्य उजागर गरिएको हो ।
महानगरपालिकाले वीरगंजमा ‘रात्रि बजार’ नामक कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी वीरगंज साइक्लिङ क्लब नामक गैरसरकारी संस्थालाई दिँदै कुनै लागत अनुमान र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया बिना नै उक्त रकम भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
खरिद प्रक्रियाकाे चरम अवज्ञा
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९९ अनुसार, कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाबाट सेवा लिँदा सो सेवाको आवश्यकता, कामको प्रकार, अवधि, कार्यविधि, लाग्ने अनुमानित खर्च, जनशक्ति लगायतका विवरणसहित पूर्व लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी, नियम ९९ (८) मा लागत अनुमान १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएको अवस्थामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट परामर्श सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, वीरगंज महानगरले यी दुवै कानुनी प्रावधान पूर्ण रूपमा उल्लंघन गरेको महालेखाको निष्कर्ष छ ।
साइकल क्लबलाई प्रत्यक्ष भुक्तानी
महानगरले वीरगंज महानगरकाे धनाडयका छाेराछाेराकाे ग्रुप रहेकाे वीरगंज साइक्लिङ क्लबसँग कुनै औपचारिक सम्झौता नगरी, न त स्पष्ट कार्यक्रम विवरण सार्वजनिक गरी, सोझै २० लाख २७ हजार २५० रुपैयाँको चेक भुक्तानी गरेको पाइएको छ । उक्त क्लब कसरी छनोट भयो, किन त्यसैलाई जिम्मा दिइयो, त्योबारे नगरको कार्यालयमा कुनै अभिलेख वा निर्णय नरहेको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखाको टिप्पणी : “नियमसम्मत देखिँदैन”
महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रतिवेदनमा यस खर्चलाई “नियमसम्मत नदेखिएको” ठहर गरेको छ । यो कार्यले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको महालेखाको ठहर छ ।
सम्भावित भ्रष्टाचार र दण्डहीनता
स्थानीय तहमा गैरसरकारी संस्था र क्लबमार्फत खर्च गरेर पारदर्शिता छल्ने प्रवृत्तिले विगत केही वर्षयता व्यापकता पाउँदै गएको छ । वीरगंज महानगरको यो कार्य पनि त्यही प्रवृत्तिको अर्को उदाहरण भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
पूर्व योजना बनाई नियम छलेर अनियमित खर्च
‘रात्रि बजार’ कार्यक्रमका लागि कोही जिम्मेवार जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीले प्रस्ताव पनि नगरेको, न त महानगर परिषद्को बैठकबाट स्वीकृति लिएको, तर एक्कासि मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निर्देशनमा क्लबलाई भुक्तानी दिइएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
नागरिकता किर्ते प्रकरण : पर्सा प्रहरी मेयर सिंहको बचाउमा, उच्च अदालतको आदेशमा टालटुले जवाफ | पुनः विस्तृत विवरण पेश गर्न अदालतकाे आदेश
वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंह विरुद्धको नागरिकता किर्ते प्रकरण : प्रहरीले बुझायो प्रतिवेदन, उच्चकाे रिट पेशीमा चढ्याे
वीरगंजका मेयर सिंहले गरेकाे किर्ते नागरिकता प्रकरण : उच्च अदालतकाे पत्र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा, लिखित जवाफ तयार गर्दै पर्सा प्रहरी (भिडियाे सहित)
वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध नागरिकता किर्ते प्रकरणमा उच्च अदालतमा परमादेश माग सहितकाे रिट दर्ता
वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंह विरुद्धको नागरिकता किर्ते प्रकरण : प्रहरीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न उच्च अदालतको अल्टिमेटम
भिडियाे सामाग्री
