वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंहले अर्काकी छोरीलाई आफ्नो भनी नागरिकता किर्ते गरेको विरुद्धमा उच्च अदालतमा पर्सा प्रहरीले पठाएको जवाफको सुनवाई गर्दै उच्च अदालतले स्पष्ट रुपमा विवरण खुलाई यथाशीघ्र जवाफ पठाउन आदेश दिएको छ ।
अनुसन्धानमा विलम्ब गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा र पर्साका प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्र विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगंजमा गत वैशाख ३० गते रिट दर्ता भएका थियो । उच्च अदालतले परेको रिटको सुनवाई गर्दै असार २ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग एकवर्षदेखि हालसम्म भएको अनुसन्धानको विवरण माग गरेको थियो । प्रहरीले उच्चले मागेको जवाफको टालटुले जवाफ असार १२ गते उच्चलाई पठाएको थियो ।
उच्चले २०८१ वैशाख २६ गतेसम्ममा गरिएको अनुसन्धान कारवाहीको विवरण मात्र खुली आएकाले एक वर्ष बितिसक्दा समेत थप अनुसन्धान कार्य भएनभएको वा कुनै थप अनुसन्धान कार्य भएको भए सोको विवरण खुलाई स्पष्ट गरी सोको जवाफ यथाशीघ्र अदालतमा पठाउन आदेश गरेको हो ।
पर्साका प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्र समेत प्रतिवादी रहेको रिटमा पर्सा प्रहरीले अर्काकी छोरीलाई आफ्नो भनी जन्मदर्ता, सिफारिस लगायतको कागजात समेत किर्ते गरेका मेयरलाई जोगाउन पर्सा प्रहरीले उच्चलाई समेत ढाटेको देखिन्छ । पर्सा प्रहरीले पठाएको जवाफ मेयर राजेशमान सिंहका कार्यकर्ताले नै लेखिदिएको जस्तो भएको रिटकर्ताको आरोप छ ।
उच्च अदालतले उक्त प्रकरणमा के भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? भन्दै उच्च अदालतले पर्सा प्रहरीसँग जवाफ माग गरेको थियो । उच्चले ‘यसमा के भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबुत प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, वीरगंज मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।’, परमादेशमा भनिएको थियो । तर पर्सा प्रहरीले अनुसन्धान व्यापक गरेकाे, पत्र काटेकाे, विभिन्न कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी पत्राचार गरेकाे, प्रकृया अगाडि बनीरहेकाे, जवाफ माग्ने काम भइरहेको भनी टालटुले जवाफ पठाएका थिए । जवाफसँगै पर्सा प्रहरीले रिटकर्ताले कपोकल्पित झुठा व्यहोरा उल्लेख गरेको भनी रिट निवेदन बदर भागी तथा खारेज समेत गर्न मान गरेको थियो ।
वीरगंज–३ का भूपेन्द्रमान सिंह श्रेष्ठका छोरा वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले अर्काकी छोरी रुबिना श्रेष्ठ भन्नेलाई आफ्नी छोरी बनाई नक्कली बाबुको रूपमा सरकारी कागजात किर्ते गरी जन्मदर्ता, किर्ते सिफारिसका आधारमा नागरिकता दिलाएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा २०८० फागुन २४ गते मुद्दा दर्ता नं. ८३४ र नागरिकता सम्बन्धी कसुरको मुद्दा दर्ता नं. ८३७ सरकारी वकिलको कार्यालयको पत्रको आधारमा दर्ता गराएको थियो ।
सुरुवात मै छानविन गर्न आनाकानी गरिरहेको पर्सा प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत सरकारी कागजात किर्ते र नागरिकता किर्ते विरुद्धको मुद्दा दर्ता गरेपनि १६ महिना बितिसक्दा कारवाही प्रकृया अगाडि बढाएको छैन् । सोही विषयमा अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै वीरगंज महानगरपालिका ३ निवासी लियाकत अलीले उच्च अदालतमा परमादेश रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले अर्काकी छोरीलाई नागरिकता बनाएको विषयमा पत्रकार जियालाल साहले सिधाकुरा मार्फत २०८० साल पुस २४ गते समाचार बाहिर ल्याएका थिए । मेयरलाई कारवाही वा छानविन हुनुपर्नेमा उल्टै नागरिकता किर्ते गरेका राजेशमान सिंहले शक्तिकाे दुरूपयाेग गर्दै पत्रकार साह विरुद्ध समाचारकै विषयमा पर्सा जिल्ला अदालतमा साइबर क्राइम, गाली बेइज्जती, लिखित बेइज्जती र अदालतको मानहानी लगायतको मुद्दा दिएर दुःख दिने काम गरिरहेका छन् ।
पत्रकार साहले अर्काकी छोरीलाई आफ्नो भनी समाचार प्रकाशित भएपछि मेयर राजेशमान सिंह विरुद्धको उजुरी दर्ता भए पनि पटक पटक जाहेरीबारे सोधखोज गर्दा विपक्षीले हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाई पद र पैसाको बलमा कानुनी शासनको खिल्ली उडाउँदै आएको परमादेश निवेदनमा आरोप लगाइएको छ । परमादेशमा नेपालको संविधानको धारा १८ को उपधारा १ मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने उल्लेख भएको र कसैलाई कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएको उल्लेख छ । यसै गरी विपक्षीहरूले नेपाल संविधानको धारा १८ द्वारा प्रदत्त अधिकारमा समेत आघात पार्ने गरी कानुनद्वारा निर्दिष्ट काम कर्तव्य समेत नगरी विमुख भएको आरोप लगाइएको छ ।
२०८० साल पुस २४ मा समाचार प्रकाशित भएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गृहमन्त्रालय सहित विभिन्न ७ ठाउँमा उतिबेला उजुरी परेको १७ महिना वितिसक्दापनि मेयर सिंह हरेक निकायबाट जोगिदै आएका छन् । उतिबेला नै उजुरीको आधारमा गृहमन्त्रालयले पुष्कर राणको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाएपनि हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन् । गृहमन्त्रालय छानविन समितिले तत्कालिन पञ्जीकरण अधिकारी भिखारी रायको किर्ते हस्ताक्षर प्रयोग गरी नागरिकता बनाउन मेयरसिंहले गरेको जन्मदर्ता, विवाहदर्ता लगायतको किर्ते कागजातको विषयमा अनुसन्धान नै नगरी फर्किएका त्यसबेला फर्केका थिए ।
गृहमन्त्रालयको छानविन समिति फर्किएको भोलिपल्ट कानुनको छिद्र प्रयोग गर्दै दोश्रो श्रीमति भनेर रिता भट्टराईलाई खडागरी सम्बन्ध विच्छेदका लागी जिल्ला अदालतमा अंश तथा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दिलाएका थिए तर उक्त सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा प्रकृया अगाडि नबढाएको भन्दै पर्सा जिल्ला अदालतले ढिसमिस गरिदिएको छ ।
उक्त अंश तथा सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धीको मुद्दामा समेत दोश्रो श्रीमति भनेकी रिता भट्टराईले मेयर राजेशमान सिंहका छोरी भनिएकी रूबीना श्रेष्ठको सरकारी किर्ते जन्मदर्ता बुझाएकी थिईन् । जसमा तत्कालिन पञ्जिकरण अधिकारी भिखारी रायको किर्ते हस्ताक्षर भएको जन्मदर्ता पेश गरिएको छ । यसविषयमा स्वयम तत्कालिन पञ्जिकरण अधिकारी रायले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत विभिन्न निकायमा व्यान समेत दिइसकेका छन् ।
पर्सा प्रहरीले जन्मदर्ता किर्ते गरेको आरोपमा उजुरी दर्ता गरेपनि कारवाही प्रकृया अगाडि नबढाएको भन्दै पटक पटक आन्दोलन तथा विरोधको कार्यक्रम विग्तमा हुदैँ आएको छ । विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले मेयर सिंहमाथि कारवाही प्रकृयामा ढिलाई भइरहेकाले विरोध कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय मात्र नभइ मेयर राजेशमान सिंहको विषयमा सडकदेखी संसद सम्मा आवाज उठेको छ । नेपाली कांग्रेशका महामन्त्री गगन थापा, रास्वापाका स्वर्णिम वाग्ले लगायतले सदनमा आवाज उठाएका छन् भने धेरै पटक उनि विरूद्ध विभिन्न कार्यक्रममा बोल्दै आएको छ तर कुनै कार्वाहि प्रकृया अगाडि बढाइएको भने छैन् ।
सम्बन्धित समाचार
वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंह विरुद्धको नागरिकता किर्ते प्रकरण : प्रहरीले बुझायो प्रतिवेदन, उच्चकाे रिट पेशीमा चढ्याे
वीरगंजका मेयर सिंहले गरेकाे किर्ते नागरिकता प्रकरण : उच्च अदालतकाे पत्र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा, लिखित जवाफ तयार गर्दै पर्सा प्रहरी (भिडियाे सहित)
वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध नागरिकता किर्ते प्रकरणमा उच्च अदालतमा परमादेश माग सहितकाे रिट दर्ता
वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंह विरुद्धको नागरिकता किर्ते प्रकरण : प्रहरीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न उच्च अदालतको अल्टिमेटम
भिडियाे सामाग्री
