वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्धको नागरिकता किर्ते प्रकरणमा अनुसन्धानमा विलम्ब भएको भन्दै उच्च अदालतमा परेको निवेदनमाथि अदालतले परामादेशको पत्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेकाे छ ।
गत बुधबार उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगंजका न्यायाधीश हरिराज कार्कीको इजलासले मेयरको नागरिकता किर्ते प्रकरणमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न जिल्ला प्रहरीका कार्यालय पर्सालाई आदेश दिएको थियाे साेहि पत्र गत शुक्रबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेर पर्सा प्रहरीले प्रतिवेदन बनाउने काम गरिरहेकाे जनाएकाे छ ।
अदालतले उक्त प्रकरणमा के भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? भन्दै उच्च अदालतले पर्सा प्रहरीसँग जवाफ माग गरेको छ । ‘यसमा के भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबूत प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, वीरगंज मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनि यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु।’, परमादेशमा भनिएको छ ।
अर्काकी छोरीलाई आफ्नी छोरीका रुपमा नागरिकता दिलाएको विषयमा अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै वीरगंज महानगरपालिका ३ निवासी लियाकत अलीले मंगलबार अदालतमा परमादेशको निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
मेयर सिंहले अर्काकी छोरीलाई आफैँ बाबु बनेर जन्मदर्ता देखी सिफारिससम्म किर्ते कागजात बनाएर नागरिकता दिलाएको तर सो विरुद्ध परेको उजुरी र कारबाही प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्सा र पर्साका प्रहरी उपरिक्षकलाई विपक्षी बनाएर निवेदन दर्ता गराएका थिए । सोही निवेदनउपर न्यायाधीश कार्कीको इजलासले जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो । साेहि आदेशकाे पत्र पर्सा प्रहरीले प्राप्त गरेकाे छ । उक्त आदेशबारे यसअघि भएका अनुसन्धानकाे प्रतिवेदन बनाउने काम भइरहेकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएकाे छ ।
वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले अर्काकी छोरीलाई नागरिकता बनाएको विषयमा सिधाकुराले २०८० साल पुस २४ गते समाचार प्रकाशित गरेको थियो । उनी विरुद्धको उजुरी दर्ता भए पनि पटक पटक जाहेरीबारे सोधखोज गर्दा विपक्षीले हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडी नबढाई पद र पैसाको बलमा कानुनी शासनको खिल्ली उडाएको निवेदकको आरोप छ ।
परमादेशमा नेपालको संविधानको धारा १८ को उपधारा १ मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने उल्लेख भएको र कसैलाई कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएको उल्लेख छ । यसै गरी विपक्षीहरूले नेपाल संविधानको धारा १८ द्वारा प्रदत्त अधिकारमा समेत आघात पार्ने गरी कानुनद्वारा निर्दिष्ट काम कर्तव्य समेत नगरी विमुख भएको आरोप लगाइएको छ ।
सिधा कुरा डटकमले २०८० साल पुस २४ गते वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले अर्काकी छोरीलाई नागरिकता बनाएको विषयमा समाचार प्रकासित गरेको थियो । पत्रकार जियालाल साहले खाेज अनुसन्धान गरेर लेखेकाे समाचार प्रकासित भएसंगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गृहमन्त्रालय सहित विभिन्न ७ ठाउँमा उतिबेला उजुरी परेको थियाे । उजुरीको अधारमा गृहमन्त्रालयले पुष्कर राणको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाएपनि हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन् । गृहमन्त्रालय छानविन समितिले तत्कालिन पञ्जीकरण अधिकारी भिखारी रायको किर्ते हस्ताक्षर प्रयोग गरी नागरिकता बनाउन मेयरसिंहले गरेको जन्मदर्ता, विवाहदर्ता लगायतको किर्ते कागजातको विषयमा अनुसन्धान नै नगरी फर्किएका त्यसबेला फर्केका थिए ।
गृहमन्त्रालयको छानविन समिति फर्किएको भोलिपल्ट कानुनकाे छिद्र प्रयाेग गर्दै दोश्रो श्रीमति भनेर रिता भट्टराईलाई खडागरी सम्बन्ध विच्छेदका लागी जिल्ला अदालतमा अंश तथा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दिलाएका थिए तर उक्त सम्बन्ध विच्छेदकाे मुद्दा प्रकृया अगाडि नबढाएकाे भन्दै पर्सा जिल्ला अदालतले ढिसमिस गरिदिएकाे छ ।
पर्सा जिल्ला अदालतमा दाेश्राे श्रीमति भनेकीले दाबी सहित पेश गरेकाे मेयर सिंहका छाेरी भनिएकी रूबीना श्रेष्ठकाे जन्मदर्तामा तत्कालिन पञ्जिकरण अधिकारी भिखारी रायकाे किर्ते हस्ताक्षर भएकाे जन्मदर्ता पेश गरेकाे छ । यसविषयमा स्वयम तत्कालिन पञ्जिकरण अधिकारी रायले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेग लगायत विभिन्न निकायमा व्यान समेत दिइसकेका छन् ।
पर्सा प्रहरीले जन्मदर्ता किर्ते गरेको आरोपमा उजुरी दर्ता गरेपनि कार्वाही प्रकृया अगाडी नबढाएको भन्दै पटक पटक आन्दोलन तथा विराेधकाे कार्यक्रम हुदैँ विग्तमा हुदैँ आएकाे छ । विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले मेयर सिंहमाथि कारवाही प्रकृयामा ढिलाई भइरहेकाले विराेध कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय मात्र नभइ मेयर राजेशमान सिंहकाे विषयमा सडकदेखी संसद सम्मा आवाज नउठेकाे भने हैन् नेपाली कांग्रेशका महामन्त्री गगन थापा, रास्वापाका स्वर्णिम वाग्ले लगायतले सदनमा आवाज उठाएका छन् भने धेरै पटक उनि विरूद्ध विभिन्न कार्यक्रममा बाेल्दै आएकाे छ तर कुनै कार्वाहि प्रकृया अगाडि बढाइएकाे छैन् ।
सम्बन्धित समाचार
वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध नागरिकता किर्ते प्रकरणमा उच्च अदालतमा परमादेश माग सहितकाे रिट दर्ता
वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंह विरुद्धको नागरिकता किर्ते प्रकरण : प्रहरीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न उच्च अदालतको अल्टिमेटम
भिडियाे सामाग्री
