वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध नागरिकता किर्ते प्रकरणमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलाश वीरगंजमा परमादेशको मागसहित रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।
वीरगंज–३ का भूपेन्द्रमान सिंह श्रेष्ठका छोरा राजेशमान सिंहले अर्काकी छोरीलाई आफ्नी छोरी बनाई नक्कली बाबुको रूपमा नागरिकता दिलाएको प्रकरण सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय तथा प्रहरी उपरीक्षकलाई विपक्षी बनाएर मंगलबार परमादेश दर्ता गरिएको हो ।
दर्ता नम्बर ८३४ (नागरिकता सम्बन्धी कसुर) र ८३७ (लिखत किर्ते कसुर) मा १४ महिना बितिसक्दा पनि कुनै ठोस कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराइएको हो । उजुरीपछि गृह मन्त्रालयले समेत पुष्कर राणाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो तर हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन् ।
नक्कली बाबु बनेर नागरिकता
सिंहले अर्काकी छोरी रूबीना श्रेष्ठलाई आफ्नी छोरी बनाई नक्कली बाबुको रूपमा जन्मदर्ता, विवाहदर्ता लगायतका कागजात तयार पारी नागरिकता दिलाएको विषयमा सिधाकुरा मिडियामा पत्रकार जियालाल साहले खुलासा गरेपछि विभिन्न सात निकायमा उजुरी दर्ता भएको थियो । उक्त मुद्दामा तत्कालीन पञ्जीकरण अधिकारी भिखारी रायको हस्ताक्षरसमेत किर्ते गरिएको पुष्टि भएको छ । स्वयम् रायले अख्तियार, प्रहरी, गृह मन्त्रालय लगायतमा बयान दिइसकेका छन् ।
कारबाहीको सट्टा दबाब र विराेध गर्नेहरूलाइ दमन
उक्त प्रकरण सार्वजनिक भएपछि सिंहले आफूविरुद्ध समाचार लेख्ने पत्रकार, विरोध जनाउने स्थानीय र पार्टीका नेताहरूमाथि धाक धम्की, हातपात र मुद्दा दायर गरी दमन गर्न खोजेको आरोप छ । नेपाली कांग्रेसका विद्यार्थी नेता रमेश यादवमाथि हमला गरी नाक भाँचिएको थियो भने, पत्रकार जियालाल साह माथि साइबर क्राइम लगायत चारवटा मुद्दा लगाएर मानसिक दवाव सिर्जना गरिएको छ । कुलाे विवादमा नगर प्रहरीले स्थानीय सुदर्शन लामिछानेलाई कुटपिट गरेर टाउको फुटाएको थियो ।
राजनीतिक संरक्षण
मेयर सिंहले राजनीतिक पहुँच र सत्ताको आडमा फैजदारी मुद्दामा समेत कारबाहीबाट बच्न सफल भएको विपक्षीहरू आरोप लगाउँछन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, रास्वपाका स्वर्णिम वाग्ले लगायत सांसदहरूले पटक–पटक संसदमा आवाज उठाउँदा पनि प्रशासन र गृह मन्त्रालयले कुनै ठोस निर्णय गरेको छैन् ।
परमादेश दर्ता गराउने लियाकत अलिले नेपालको संविधानको धारा १८ अनुसार सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था उल्लंघन भएको भन्दै कानूनी उपचार माग गरेका छन् । प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले राजनीतिक दबाबमा कानुनी प्रक्रिया लम्ब्याएको भन्दै न्यायिक हस्तक्षेपको माग गरेका छन् ।
