बारा | अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडौंले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, डिभिजन नं. ४ कलैया–बारामा ठेक्का प्रक्रियामा भएको अनियमिततामाथि भएको अनुसन्धानका आधारमा निमित्त डिभिजन प्रमुखसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराएको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेलका अनुसार कार्यालयले बोलपत्र आह्वानको सूचना सार्वजनिकरूपमा प्रकाशन नगरी मिलेमतोमा ठेक्का सञ्चालन गरेको उजुरी प्राप्त भएपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो । अनुसन्धानले ठेक्का प्रक्रियामा ‘सूचना लुकाउने’, ‘झूटा पत्रिका प्रकाशन देखाउने’ तथा ‘मिलेमतोमा भुक्तानी गर्ने’ जस्ता गम्भीर अनियमितता भएको पुष्टि गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
२३ वटा बोलपत्रको सूचना ‘गोप्य’
आव २०७९/८० मा बारा जिल्लाभित्रका विभिन्न आयोजना सञ्चालनका लागि २३ वटा बोलपत्र आह्वानको सूचना जारी गर्नुपर्ने थियो । तर, सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ बमोजिम राष्ट्रिय दैनिकमा अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने सो सूचना ‘प्रभाव दैनिक’ नामक पत्रिकाको एक मात्र प्रतिमा मात्रै छापेर अभिलेखमा राखिएको पाइएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । सार्वजनिक वितरण प्रयोजनका लागि भने पत्रिका सार्वजनिक रूपमा छापिएको नै नदेखिएको अख्तियारको दाबी छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालबाट प्राप्त जानकारी अनुसार मिति (२०७९ फागुन २१) गते कुनै पनि पृष्ठमा उक्त बोलपत्रको सूचना नदेखिएको पुष्टि भएको छ । त्यसैको आधारमा झूटा कागजात तयार गरी सान्दर्भिक मिडिया नेटवर्क प्रालिलाई रु ३ लाख १६ हजार ५७० (अग्रिम करबाहेक) भुक्तानी गरिएको थियो ।
चार जनाविरुद्ध मुद्दा
अख्तियारले तत्कालीन निमित्त डिभिजन प्रमुख किशोरीप्रसाद यादव, लेखापाल प्रदीप दास, सान्दर्भिक मिडिया नेटवर्क प्रालिका प्रबन्धक निशान्त सिग्देल / प्रभाव दैनिकका बजार प्रबन्धक सन्तोषराज खरेल विरूद्ध मुद्दा दर्ता गरेकाे हाे ।
अख्तियारका अनुसार सान्दर्भिक मिडिया नेटवर्कको बैंक खाताबाट रु ५० हजार सन्तोषराज खरेलले निकालेको समेत प्रमाणित भएको छ । ठेक्का प्रक्रियामा अनुचित लाभ लिन तथा कार्यालयलाई हानि पुर्याउने उद्देश्यले योजनाबद्ध रूपमा सूचना लुकाइएको हुँदा उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।
‘गैरकानूनी लाभका लागि मिलेमतो’ – अख्तियार
अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेलका अनुसार आरोपीहरूले सार्वजनिक खर्चमा चित्तबुझ्दो पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व समेत उल्लङ्घन गरेका छन् । सूचना प्रकाशन नगरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउनु ‘दूषित मनसाय’ हो, जसले सार्वजनिक निकायलाई वित्तीय हानि पुर्याएको अख्तियारको भनाइ रहेकाे छ ।
