सर्वोच्च अदालतले स्थानीय सरकार (गाउँ र नगरपालिका)को अधिकारसम्बन्धी ऐतिहासिक व्याख्यासहितको फैसला सुनाएको छ । गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि कुनै पालिकाको केन्द्र तोक्ने वा सार्ने निर्णय गाउँपालिकाको स्वविवेकीय अधिकारभित्र पर्छ र यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले सुनाएको फैसलामा भनिएको छ कि संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका रूपमा स्वीकार गरेकाले स्थानीय सरकारलाई स्वविवेकीय अधिकार पनि प्राप्त हुन्छ । अदालतले यस मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट संकेत गर्दै न्यायिक आत्मसंयमको अवधारणामा विस्तृत व्याख्या गरेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, “कानुन, नीति, कार्यक्रम एवं मापदण्डहरू बनाउने र लागू गर्ने कार्य कार्यपालिका वा विधायिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । अदालतले पालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णयमा अहिले नै आदेश दिन सक्दैन। यो अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमा पर्दछ ।”
सर्वोच्चले न्यायिक सक्रियता र न्यायिक साहसिकताको सन्तुलनबारे पनि व्याख्या गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, “न्यायिक सक्रियता कुनै दिशाहीन अस्त्र होइन । अदालतले सरकार सञ्चालन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । न्यायिक प्राधिकार कायम राख्न न्यायिक प्रक्रियाको पवित्रता र विश्वसनीयता जोगाउन आवश्यक छ ।”
फैसलामा भारतीय सर्वोच्च अदालतका निर्णयलाई पनि उदाहरणको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । “न्यायाधीशहरूले आफ्नो सीमा थाहा पाउनुपर्छ र सरकार चलाउने प्रयास गर्नु हुँदैन । विधायिका वा प्रशासनजस्तै व्यवहार गरे न्यायिक प्रक्रिया प्रत्युत्पादक हुनेछ,” फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पनि व्याख्या गर्दै भनेको छ कि राज्यका तीन तह—व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका—एकअर्कामा परिपूरक रहँदै पनि कानूनको दायराभित्र रहेर मात्र कार्य गर्नुपर्छ । गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने निर्णय ‘राजनीतिक र प्रशासनिक’ विषय भएकाले यसमा अदालतको हस्तक्षेप कानूनी दृष्टिले उपयुक्त नहुने निष्कर्ष फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
के थियो विवाद: इस्मा गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नम्बर ५ को रातपोखरामा भवन रहने र वडा नम्बर ३ को माटाखानी/फेदीफाँटमा कार्यालय रहने गरी २०७७ सालमा गाउँसभाले निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष चुराबहादुर खत्री र वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष टीकाबहादुर रेश्मीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले बैठक अवैधानिक भएको र आफूलाई जानकारी नदिइएको दाबी गरेका थिए ।
अदालतले भने गाउँसभाको दुई तिहाइ बहुमतलाई मान्यता दिँदै रिट खारेज गरेको छ । अदालतले प्रष्ट पारेको छ कि गाउँसभाका ३० मध्ये २१ सदस्यले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए, जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ अनुसार मान्य छ ।
सर्वोच्चले भनेको छ, “केन्द्र सार्ने निर्णय नेपालको संविधान एवं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ प्रतिकूल नभएको भन्दै रिट खारेज हुने फैसला सुनाइएको छ ।”
