वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाको विशेष अदालतमा पेशी परेकाे छ । यसअघिकाे पेशी हेर्न नभ्याइनेमा परेकाले साेमबारका लागि पेशी ताेकिएकाे हाे ।
यसअघि जाहेरीकर्तालाई झिकाउने आदेश दिएकोमा त्यसकै पेशी सरेकाे थियाे । विशेष अदालतका अध्यक्ष तथा न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई उपस्थित गराई उनीहरूको बयान तथा प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको थियाे । इजलासले बयान लिनुका साथै उनीहरूले पेश गरेका प्रमाण समेत बुझ्ने आदेश गरेको विशेष अदालतले जनाएको छ ।
विशेष अदालतमा दर्ता रहेको उक्त मुद्दाको नम्बर ०८२–CR–०१५२ रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराउने गरी आदेश भएपछि मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया थप अघि बढेकाे हाे । मेयर सिंहविरुद्ध अख्तियारले किर्ते कागजातका आधारमा जन्मदर्ता, नागरिकता तथा राहदानी बनाएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले गत जेठ २६ गते मेयर सिंहसहित सातजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दामा मेयर सिंहसँगै वीरगञ्ज महानगरपालिका–३ का तत्कालीन वडासचिव भिखारी राय, कार्यवाहक वडाध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई, पर्साका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी षडकुमार पोखरेललगायत सरकारी कर्मचारी तथा गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिका पदाधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
अख्तियारका अनुसार मेयर सिंहले अर्काकी छोरी रुविना श्रेष्ठलाई आफ्नी छोरीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै झुट्टा विवरणका आधारमा जन्मदर्ता, नागरिकता तथा राहदानी बनाउन सरकारी कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेका थिए । आयोगले वीरगञ्ज महानगरपालिका–३ मा २०७१ कात्तिक २० गते रुविना श्रेष्ठको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी गरिएको र त्यसकै आधारमा २०७५ साउन १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट नागरिकता जारी भएको दाबी गरेको छ ।
आयोगले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तयार गर्ने क्रममा जानी–जानी गलत लिखत तयार पारिएको, सरकारी अभिलेखमा गैरकानुनी हेरफेर गरिएको तथा अभिलेख लुकाउने र नष्ट गर्ने कार्यसमेत भएको आरोप लगाएको छ ।
यस्तै, गैरकानुनी रूपमा नागरिकता जारी भएको विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथि पनि अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ । तत्कालीन उपसचिव पुष्कर राना संयोजक र शाखा अधिकृत परशुराम पोखरेल सदस्य रहेको समितिले वास्तविक तथ्य लुकाएर गलत प्रतिवेदन तयार पारेको आयोगको आरोप छ ।
समितिले सम्बन्धित कागजात नष्ट भइसकेको उल्लेख गर्दै थप अनुसन्धान वा कारबाही आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। तर, अख्तियारले उक्त प्रतिवेदन कसुर ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको दाबी गरेको छ ।
सर्वोच्चको रिट खारेज
विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि मेयर सिंहले आफूलाई पदमा निरन्तर काम गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले साउन १२ गते उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो ।
यसपछि विशेष अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढेको हो । मुद्दामा वीरगञ्ज महानगरपालिका–३ का तत्कालीन पञ्जीकरण अधिकारी भिखारी रायले बयानसमेत दिइसकेका छन् । बयानका क्रममा आफूले हस्ताक्षर नगरेको जन्मदर्ता किर्ते गरी अर्काकी छोरीलाई जन्मदर्ता तथा नागरिकता बनाइएको विषयमा आफूले सरकार, अदालत र अख्तियारसमक्ष सत्यतथ्य बताउँदै आएको उनको भनाइ छ ।
जिल्ला अदालतमा पनि चार मुद्दा
मेयर सिंहविरुद्ध जिल्ला अदालत पर्सामा समेत चारवटा फौजदारी मुद्दा विचाराधीन छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साले २०८२ जेठ १ गते झुट्टा विवरण पेस गरी नागरिकता प्राप्त गरेको तथा लिखतसम्बन्धी कसुरमा दुई–दुईवटा गरी चारवटा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
ती मुद्दामा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि मेयर सिंह केही समय सम्पर्कविहीन भएका थिए । पछि पर्साको ठोरी क्षेत्रबाट पक्राउ परेका उनलाई अदालतले ४ लाख १५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।
पत्रकारको खुलासापछि सुरु भएको थियो प्रकरण
नागरिकता किर्ते प्रकरण सार्वजनिक भएपछि यो विषयले राष्ट्रिय चर्चा पाएको थियो । वीरगञ्जका पत्रकार जियालाल साहले सिधाकुरा डटकममार्फत प्रमाणसहित समाचार सार्वजनिक गरेपछि वीरगञ्ज महानगरपालिका–३ छपकैया निवासी लियाकत अलीले २०८० माघमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा उजुरी दिएका थिए ।
प्रहरीले प्रारम्भमा उजुरी दर्ता नगरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत उजुरी दर्ता गरिएको थियो । अनुसन्धानमा ढिलाइ भएपछि उजुरीकर्ताले उच्च अदालत जनकपुरधाम, वीरगञ्ज इजलासमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएपछि प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो ।
यसै प्रकरणमा समाचार सार्वजनिक भएपछि मेयर सिंहले पत्रकार जियालाल साहविरुद्ध लिखित बेइज्जती, गाली बेइज्जती तथा साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका छन् । पत्रकार साहले विगत डेढ वर्षदेखि विभिन्न कानुनी मुद्दाको सामना गर्दै आएका थिए अन्तत जिल्ला अदालतले सबै मुद्दाबाट सफाइ दिएकाे छ ।
सम्बन्धित समाचार
भिडियाे रिपाेर्ट
