नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्योति प्रकाश पाण्डे लाई प्रहरीले स्मार्ट टेलिकम (स्मार्ट सेल) को सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा पक्राउ गरेको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पाण्डेमाथि स्मार्ट सेलको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलाम गरेको तथा बिक्रीबाट आएको रकममध्ये करिब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको घरबहाल कर र विद्युत् महसुल नबुझाएको आरोप लगाएको छ । यो घटनापछि बैंकमा धितो राखिएको सम्पत्तिमा पहिलो अधिकार कसको हुने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ ।
स्मार्ट टेलिकम प्रालि ले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क तथा अन्य बक्यौता नतिरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ले २०८० वैशाखमा कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । कम्पनीले करिब २० अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको र जरिवानासहित उक्त दायित्व करिब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताइएको छ ।
प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति तथा दायित्वको पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया चलिरहेकै अवस्थामा बैंकले धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार बैंकले गरेको लिलामीबारे आफूहरूलाई पूर्वजानकारी थिएन ।
बैंकले ऋण असुलीका लागि स्मार्ट सेलको सम्पत्ति २०८२ साउनमा लिलामीमा राखेको थियो। लिलामी प्रक्रियामा एनसेल सहित अन्य कम्पनी सहभागी भएका थिए । अन्ततः एनसेलले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा सम्पत्ति खरिद गरेको थियो ।
तर सिआइबीले स्मार्ट सेल र एनसेलमा केही साझा लगानीकर्ता रहेको विषयलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ । यसअघि स्मार्ट सेलका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशी लाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार बैंकमा धितो राखिएको सम्पत्तिमा पहिलो अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै हुने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ५७ ले कर्जा असुलीका क्रममा बैंकले धितो सम्पत्ति लिलामी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।
यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंक ले सरकारी नियन्त्रणमा रहेका सम्पत्तिको हकमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक हुन सक्ने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरू पौडेलका अनुसार सामान्यतया धितोमा पहिलो अधिकार बैंककै भए पनि सरकारी नियमनमा रहेको सम्पत्तिमा समन्वय अपरिहार्य हुन सक्छ ।
यस घटनाले बैंकिङ क्षेत्र, दूरसञ्चार नियमन र सरकारी निकायबीचको अधिकारक्षेत्रबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।
