संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै मुलुकलाई “वृहत् आर्थिक सुधारको निर्णायक मोड” मा प्रवेश गरेको घोषणा गरेका छन् ।
राजनीतिक स्थायित्व, सुधारोन्मुख आर्थिक सूचक, वित्तीय प्रणालीमा तरलता र प्रविधिमैत्री सम्भावनालाई आधार मानेर ल्याइएको यो बजेटलाई सरकारले “विकास र समृद्धिको रूपान्तरणकारी खाका” का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
💰 बजेटको मुख्य संरचना
सरकारले आगामी वर्षका लागि:
- चालु खर्च: १२ खर्ब ७० अर्ब
- पुँजीगत खर्च: ४ खर्ब ३१ अर्ब
- वित्तीय व्यवस्था: ४ खर्ब २२ अर्ब
- राजस्व संकलन लक्ष्य: १४ खर्ब ४ अर्ब
वैदेशिक ऋण, अनुदान तथा आन्तरिक ऋणमार्फत बजेट पूर्ति गरिनेछ।
📊 कर प्रणालीमा ठूलो सुधार
सरकारले कर संरचनामा व्यापक सुधार गर्दै कर प्रणालीलाई सरल र व्यवसायमैत्री बनाउने घोषणा गरेको छ।
- व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याइयो
- अधिकतम आयकर दर घटाइयो
- २७३ कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइयो
- ११ तहको भन्सार प्रणाली घटाएर ७ तहमा सीमित
- ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज
- पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा लागू
- डिजिटल कारोबारमा VAT छुट तथा स्वचालित फिर्ता प्रणाली
- कर विवाद समाधानका लागि विशेष योजना
🏗️ पूर्वाधारमा ऐतिहासिक लगानी
सरकारले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै ठूला परियोजनामा बजेट बढाएको छ।
- १,००० किलोमिटर सडक कालोपत्र
- २०० सडक पुल निर्माण
- पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार
- निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्गका लागि १७ अर्ब ६४ करोड
- प्रसारण लाइन र सबस्टेशनका लागि ७० अर्ब
- पूर्व–पश्चिम राजमार्गका लागि ३७ अर्ब ४६ करोड
- हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्गमा थप लगानी
⚡ ऊर्जा तथा जलविद्युत लक्ष्य
- १,०४० मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य
- निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापार अनुमति
- विद्युत प्राधिकरण पुनर्संरचना (उत्पादन, प्रसारण, वितरण अलग कम्पनी)
- टेक अर पे नीति पुनः लागू गर्ने तयारी
🏥 स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो विस्तार
- स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई १५ अर्ब विनियोजन
- ९०% नागरिकलाई ३ वर्षभित्र स्वास्थ्य बीमामा ल्याउने लक्ष्य
- वीर र कीर्तिपुर अस्पतालमा जलन उपचार क्षमता विस्तार
- मधेशमा ट्रमा सेन्टर र मिर्गौला उपचार केन्द्र
- नर्सको रात्रि भत्ता दोब्बर
- दुर्गम क्षेत्रमा गर्भवतीको हवाई उद्धार कार्यक्रम
🎓 शिक्षा र सामाजिक विकास
- शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब बजेट
- चेपाङ समुदायबाट आवासीय विद्यालय सुरु
- मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका समुदायमा विशेष कार्यक्रम
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता पुनःसंरचना अभियान
- सडक बालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य
🧑🌾 कृषि तथा ग्रामीण विकास
- ३२ अर्ब ४६ करोड मल खरिदका लागि
- ३,९०० हेक्टर भूमिगत सिँचाइ विस्तार
- २ करोड लगानी गर्ने कृषकलाई ४०% प्रोत्साहन
- आँप र गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना
- तराई–मधेशमा डिप बोरिङ विस्तार
🏦 वित्तीय तथा संस्थागत सुधार
- नेपाल टेलिकमको ४४% सेयर सर्वसाधारणलाई
- राष्ट्रिय जीवन बीमा र विशाल बजारको शेयर निष्कासन
- ६ वटा कूटनीतिक नियोग खारेज
- सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना (खराब कर्जा समाधान)
- उधारो असुली सम्बन्धी नयाँ कानुन
🏅 खेलकुद र युवा विकास
- खेलकुदका लागि ४ अर्ब ३ करोड बजेट
- १० फुटबल र ८ क्रिकेट आधुनिक रंगशाला निर्माण
- राष्ट्रिय खेलाडीलाई आजीवन स्वास्थ्य सुविधा
🌍 अन्य प्रमुख घोषणा
- १० लाखसम्मको आयमा १% मात्र कर
- चुरोट र मदिरामा १०% अन्तःशुल्क वृद्धि
- ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई छिट्टै बाहिर निकाल्ने लक्ष्य
- तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्ने पहल
- मातृभूमि कोष स्थापना (इन्धन भण्डारण र रणनीतिक लगानी)
विस्तृत पूर्णपाठ
