अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा नदीजन्य पदार्थ (बालुवा, गिट्टी तथा ग्राभेल) को ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै तत्कालीन मेयरसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा समनपुरघाट क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्रीका लागि आन्तरिक आय ठेक्का दिने क्रममा मिलेमतो गरी सरकारी राजस्व हिनामिना गरिएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ । यस प्रकरणमा २ करोड ५७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरिएको छ ।
आरोपपत्रअनुसार गढीमाई नगरपालिकाले भाग्यमणी कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई ३ करोड २५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का स्वीकृत गरेको थियो । तर, सम्झौताअघि कबोल गरिएको सम्पूर्ण रकम नगरपालिकाको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै कम्पनीले ८४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्र दाखिला गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
बाँकी रकमसमेत दाखिला भएको देखाउन झुटा बैंक भौचर, गलत विवरण तथा भ्रामक प्रतिवेदन तयार गरी त्यसैका आधारमा ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरिएको आयोगको आरोप छ । यस कार्यमा नगरपालिकाका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कर्मचारीको मिलेमतो रहेको पनि आयोगले जनाएको छ ।
यस मुद्दामा तत्कालीन मेयर श्याम प्रसाद यादव, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास कुमार ठाकुर, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख बालकिशोर राय तथा भाग्यमणी कन्स्ट्रक्सन प्रालिका प्रतिनिधि राधेश्याम साहलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
आयोगका अनुसार ठेक्का सम्झौताअनुसार कम्पनीलाई प्रारम्भिक रूपमा एक महिनाका लागि १० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति दिइएको थियो । तर अनुसन्धानका क्रममा कम्पनीले ५४ हजार ३५५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक लाभ लिएको पाइएको दाबी गरिएको छ । उक्त परिमाणअनुसारको राजस्व नगरपालिकामा दाखिला नगरी न्यून रकम मात्र बुझाइएकाले सरकारी कोषमा २ करोड ५७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी पुगेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बिगो असुल, जरिवाना तथा कैद सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।
