अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार देशका सातवटै प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आ–आफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संविधानअनुसार असार १ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यताअनुसार केही प्रदेशले मध्यरातसम्म बैठक राख्दै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसपालिको समग्र प्रदेश बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँले वृद्धि भई कुल २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । सातमध्ये गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले बजेटको आकार घटाएका छन् भने बाँकी सबै प्रदेशले बजेट बढाएका छन् । प्रस्तुत बजेटमा प्रदेशहरूबीच आन्तरिक राजस्व, संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान र चालु वर्षको बचत रकम प्रमुख स्रोत रहेका छन् ।
सात प्रदेश को बजेट तालिकामा
| प्रदेश |
बजेट (अर्ब मा) |
चालु खर्च |
पुँजीगत खर्च |
विशेष प्याकेज |
| कोशी |
३५.८७ |
१८.६७ |
१७.१० |
१० कोड़ वित्तीय योजना, टुरिज्म अनुदान |
| मधेस |
४६.९८ |
१६.७२ |
३०.२६ |
कृषि, सडक योजना, विदेशमा मृत्युका लागि निःशुल्क शव वाहन |
| बागमती |
६७.४७ |
२६.०४ |
४१.४३ |
कृषि उद्यम, रंगशाला, नगद रहित यातायात |
| गंडकी |
३१.९८ |
१२.६३ |
१९.०९ |
धारा योजना, घर देश-प्रदेश |
| लुम्बिनी |
३८.९१ |
१२.०१ |
२३.४७ |
कृषि, श्रमदान, भैंसीपालन |
| कर्णाली |
३२.९९ |
७.७९ |
१९.९८ |
रैथाने उद्यम, रोजगारी, काच्चा पदार्थ |
| सुदूरपश्चिम |
३३.४७ |
१०.२० |
१९.८३ |
औद्योग, क्रिकेट मान्दल, केबलकार |
कोशी प्रदेशले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर रानामगरमार्फत ३५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्यो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ५१ करोड छुट्याइएकाे छ भने पर्यटन वर्ष २०८२ का लागि छुट्टै कार्यक्रम ल्याइएको छ । चतरादेखि चौरीखर्कसम्म रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरिने भएको छ ।
मधेस प्रदेशले अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादवमार्फत ४६ अर्ब ९८ करोडको बजेट ल्याएको छ । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, पाँच किलोमिटर कालोपत्रे सडक’ योजना र ‘विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकको शव निःशुल्क घर पुर्याउने व्यवस्था’ यसपटकको बजेटका मुख्य विशेषता हुन् ।
बागमती प्रदेशमा अर्थमन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरे । यसमा भरतपुर क्रिकेट रंगशालाका लागि ९ करोड र ‘एक वडा, एक उद्यम’ कार्यक्रम प्रमुख रूपमा समेटिएका छन् । विषादी परीक्षण प्रयोगशाला र नगदरहित सार्वजनिक यातायात प्रणालीसमेत प्रमुख योजना छन् ।
गण्डकी प्रदेशले अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङमार्फत ३१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्यो, जुन चालु वर्षको तुलनामा १ अर्ब कम हो । ‘एक घर, एक धारा’ योजना मार्फत १५ हजार घरमा धारा जडान गर्ने योजना छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको बजेट ३८ अर्ब ९१ करोड रहेको छ। कृषिमा जोड दिँदै तोरी र धान प्रवर्द्धन, प्राङ्गारिक प्रणाली विकास र किसानलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने कार्यक्रम समावेश छन् । ‘महिनाको एक दिन श्रमदान’ कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा अर्थमन्त्री राजीव विक्रम शाहीले ३२ अर्ब ९९ करोडको बजेट प्रस्तुत गरे । रैथाने उत्पादन, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग, र रोजगारी अभिवृद्धि कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बहादुरसिंह थापाद्वारा प्रस्तुत ३३ अर्ब ४७ करोडको बजेटमा ‘एक जिल्ला, एक उद्योग’ र ‘एक जिल्ला, एक क्रिकेट मैदान’ कार्यक्रमको घोषणा गरिएको छ । दुर्गम सडक निर्माण र पर्यटनका लागि केवलकार सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तयारी छ ।
संघीय सरकारले अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने रकम, बाँडफाँट, आन्तरिक राजस्व र चालु वर्षको बचत सबै प्रदेश बजेटमा महत्वपूर्ण स्रोतको रूपमा रहेको छ । अधिकांश प्रदेशले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
