काठमाडौं | सर्वोच्च अदालतले निजी विद्यालयले विद्यार्थीले नेपाली वा मातृभाषा बोलेको आधारमा कुनै पनि प्रकारको कारबाही गर्न नपाउने परमादेश जारी गरेको छ ।
कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल, स्मृति अधिकारी र विवेक वख्रेलले दायर गरेको रिटमा गत बुधबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले फैसला गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
गत जेठ १३ गते दायर भएको उक्त रिटमाथि दोस्रो दिन जेठ १४ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तत्काल सुनुवाइपछि अदालतले मागअनुसार निर्णय गर्दै भाषिक स्वतन्त्रता, विद्यार्थीको मौलिक अधिकार तथा संवैधानिक सर्वोच्चताको सुनिश्चिततामा जोड दिएको रिट निवेदनकर्ता एवं कानूनकी विद्यार्थी स्मृति अधिकारीले नेपालप्रेसलाई बताइन् ।
स्मृति अधिकारीले भनिन्, “सर्वोच्चले अब कुनै निजी विद्यालयले नेपाली वा मातृभाषा बोलेको कारण विद्यार्थीमाथि कारबाही नगर्न स्पष्ट परमादेश जारी गरेको छ । अब अटेर गरे त्यो अदालतको आदेशको प्रत्यक्ष अवहेलना र गैरकानुनी कार्य ठहरिनेछ, जुन आफैंमा अपराध हुनेछ ।”
अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको छ । कानूनका विद्यार्थीहरूले यो कदमलाई संविधान, भाषा तथा भावी पुस्ताको सम्मान र अधिकारको रक्षा गर्ने ऐतिहासिक सफलता ठहर गरेका छन् ।
