पोखराको लिचीघारी जग्गासँग जोडिएको चर्चित घुस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ताको विशेष अदालतमा बयान सुरु भएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासमा बयान भइरहेको छ भने बयान सकिएलगत्तै आजै थुनछेक आदेशबारे बहस हुने अदालत स्रोतले जनाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुप्ताले कास्की मालपोत कार्यालयका प्रमुख अधिकारीको सरुवा रोकिदिने र भूमि सम्बन्धी सुविधाहरू दिलाइदिने नाममा घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस मागी लिएको प्रमाण फेला परेको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार मुद्दा दायर गरेको हो । यतिमात्र होइन, आयोगले पूर्वमन्त्री गुप्ता र सोही समयकी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले पदको दुरुपयोग गर्दै थप २५ लाख रुपैयाँ लिएर मिलेमतोमा कार्यसुविधा दिलाउने प्रयास गरेको अभियोग लगाएको छ ।
यसरी दुवै प्रकरण मिलेर घुस–रिसवतको रकम ७८ लाख रुपैयाँ पुगेको आरोप–पत्रमा उल्लेख छ ।अख्तियारले पेस गरेका अडियो, भिडियो, बैंक विवरण र डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदन मार्फत रकम लेनदेनमा संलग्नता प्रमाणित भएको दाबी गरिएको छ । डिजिटल परीक्षणले प्रस्तुत प्रमाणहरू छेडछाड नभएको पुष्टि गरेपछि मुद्दा अझ गम्भीर बनेको छ । यतिबेला पूर्वमन्त्री गुप्तासहित मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, घरजग्गा व्यवसायी सुजनकुमार तामाङ, खमबहादुर पुन, यामकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढा मगरलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।
सबैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
लिचीघारी क्षेत्र पोखराकै अत्यन्त आकर्षक र महँगो मानिने सरकारी जग्गा भएकोले यसमा राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक मिलेमतो र दलालहरूको सञ्जाल सक्रिय रहेको आरोप लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । जग्गाको लालपुर्जा, दर्ता र हक हस्तान्तरण प्रक्रियामा गम्भीर भ्रष्टाचार भएको उजुरी उजागर भएपछि यो प्रकरण सतहमा आएको हो । यसले तत्कालीन सरकारभित्रै पदको दुरुपयोग र व्यक्तिगत आर्थिक स्वार्थमा चलखेल भएको प्रमाणित गरिदिएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।
गुप्तापछि यस मुद्दामा राजनीतिक प्रभावबारे पनि बहस सुरु भएको छ । भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाइरहेको वर्तमान सरकारले यो मुद्दालाई कसरी निष्कर्षमा पुर्याउँछ भन्ने विषयले देशको राजनीतिक सन्दर्भमा विशेष ध्यान तानेको छ । थुनछेक आदेश आजै हुने भएकाले पूर्वमन्त्रीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइने वा साधारण धरौटीमा छोडिने भन्ने निर्णयले यस प्रकरणको निरन्तरता र कानुनी दायरा कत्तिको कठोर बन्छ भन्ने तय गर्नेछ ।
अदालत निर्णयपछि मात्रै यो मुलुककै चर्चित घुस काण्डले कुन मोड लिनेछ ।
