सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म घरजग्गा कारोबारबाट २६ अर्ब ९६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार यो पछिल्ला तीन वर्षमा सबैभन्दा बढी हो । अघिल्ला वर्षहरूमा ७ महिनामा क्रमशः २०७९/८० मा २१ अर्ब ९४ करोड, २०८०/८१ मा २१ अर्ब ६५ करोड र २०८१/८२ मा २४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो ।
मालपोत कार्यालयले सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, डोर सुविधा शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । यसमध्ये पुँजीगत लाभकरबाट उठेको रकम मात्र संघ सरकारको खातामा जाने र बाँकी रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुस महिनामा सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको देखिन्छ, जहाँ पुसमा मात्रै ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ उठेको थियो । अन्य महिनामा राजस्व क्रमशः साउन ३ अर्ब २८ करोड, भदौ ३ अर्ब १४ करोड ७ लाख, असोज २ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख, कात्तिक २ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख, मंसिर ४ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख, र माघ ५ अर्ब ९९ लाख रुपैयाँ रहेको तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको छ ।
घरजग्गा कारोबारको संख्या पनि महिनानुसार उतारचढाव देखाएको छ । साउनमा १ लाख ४ हजार २१८ पटक कारोबार भए पनि भदौमा १ लाख २ हजार ९ सय ७१ पटक मात्र कारोबार भएको थियो । २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि कारोबारमा उल्लेख्य कमी आएको थियो भने २४ भदौको प्रदर्शनमा अधिकांश मालपोत कार्यालयमा क्षति पुगेको थियो । पालिकाहरूले जग्गा वर्गीकरण नगरेकाले असोज र कात्तिक महिनामा कित्ताकाट रोकिएको थियो, जसले कारोबारमा समेत असर पारेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
तर मंसिरदेखि घरजग्गा कारोबारमा सुधार देखिएको छ । मासिक कित्ताकाट संख्या अनुसार साउनमा ४२ हजार ५ सय ६३, भदौमा ३७ हजार ५ सय ५३, असोजमा ३५ हजार ३ सय ४९, कात्तिकमा ४२ हजार १२, मंसिरमा १ लाख १२ हजार ६ सय १८, पुसमा १ लाख ३३ हजार ५ सय ६८ र माघमा १ लाख २० हजार ४२६ पटक कित्ताकाट भएको थियो । नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेका अनुसार, “साउनदेखि कात्तिक तेस्रो सातासम्म कित्ताकाट बन्द थियो । मंसिरदेखि कित्ताकाट खुलेपछि घरजग्गा कारोबार र राजस्वमा सुधार आएको हो ।”
घिमिरेले आगामी वर्षदेखि पालिकाहरूले समयमै वर्गीकरण नगर्दा पुनः कित्ताकाट बन्द हुने सम्भावना रहेको भन्दै दीर्घकालीन रूपमा खोल्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । सरकारले पनि २४ कात्तिकमा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ तेस्रो पटक संशोधन गर्दै कित्ताकाट खुलाउन पहल गरेको थियो ।