कालिका नगरपालिका–ले तोकिएको समयमै प्रशासकीय भवन निर्माण नगरेको भन्दै निर्माण कम्पनीलाई १ करोड १६ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । पटक–पटक म्याद थप गर्दा समेत काम सम्पन्न नगरेपछि यसपटक म्याद थप नगरी जरिवाना गरिएको हो ।
नगरप्रमुख विनोद रेग्मीका अनुसार ‘रविना कन्ट्रक्सन’ले २०७६ फागुन १५ गते दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी कार्यादेश लिएको थियो । निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि नगरपालिकाले चार पटक म्याद थप गर्दै अन्तिम समय २०८१ कात्तिक ३० गतेसम्म पुर्याएको थियो ।
खरिद ऐनअनुसार म्याद सकिएपछि काम नसकिएमा जरिवाना लगाएर थप समय दिन सकिने प्रावधान छ । नगरपालिकाले आवश्यक सहजीकरण गर्दा पनि काम सम्पन्न नभएपछि कार्यपालिका बैठकले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसलाई नगर परिषद्ले समेत अनुमोदन गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज चौलागाईंका अनुसार नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध निर्माण व्यवसायीले उच्च अदालत हेटौँडामा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। तर अदालतले उक्त मुद्दा खारेज गरिदिएको छ ।
हालसम्म निर्माण कम्पनीले भवनको करिब ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ। ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता भएको उक्त परियोजनामा हालसम्म ७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
निर्माण कम्पनीले १० प्रतिशत रकम कटाएर बाँकी भुक्तानी दिन नगरपालिकासँग अनुरोध गरेको छ । चौलागाईंका अनुसार कम्पनीले मध्यस्थकर्तामार्फत छलफलको प्रयास गरिरहेको छ। जरिवाना हटेमा बाँकी रकम पछि लिने गरी भवन हस्तान्तरण गर्ने तयारी कम्पनीको रहेको छ ।
नगरपालिका भने जरिवाना रकम रोकेर बाँकी रकम भुक्तानी गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।
उक्त भवन ‘जनजी आन्दोलन’का क्रममा तोडफोड भएको थियो । निर्माण कम्पनीले बिमा दाबीमार्फत मर्मतसम्भारको काम सम्पन्न गरिसकेको छ । आफ्नै भवन निर्माणमा ढिलाइ भएपछि नगरपालिका झन्डै ९ वर्षदेखि भाडाको भवनमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
