लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका सात प्रमुख सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ। औद्योगिक क्षेत्रको पुनर्जीवन, रोजगारी सिर्जना र आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलमार्फत ती उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो ।
सरकारले गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना प्रा.लि., बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरिन्ड एण्ड म्याग्नेसाइट, हेटौँडा कपडा उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट लिमिटेडलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यसहित आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ ।
यी उद्योगहरू कुनै समय नेपालको औद्योगिक विकासका आधारस्तम्भ मानिए पनि व्यवस्थापन समस्या, वित्तीय संकट, प्रविधिको अभाव र नीतिगत कमजोरीका कारण लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ती उद्योगहरूको विस्तृत लेखापरीक्षण (डिटेल अडिट) तथा सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन गर्ने काम अघि बढाएको छ। त्यसपछि सम्भाव्यता अध्ययन गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी साझेदारी ढाँचा तयार पारिने सरकारको योजना छ ।
सरकारका अनुसार PPP मोडलमार्फत सञ्चालन गर्दा निजी क्षेत्रको दक्षता, प्रविधि र व्यवस्थापन क्षमता उपयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी स्वामित्व कायम राख्दै दीर्घकालीन सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने र राज्यको आर्थिक भार घटाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।
यसैबीच, जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरमा हाल मधेश प्रदेश सरकारका केही प्रशासनिक कार्यालयहरू सञ्चालनमा रहेकाले उद्योग पुनः सञ्चालन भएमा त्यसको व्यवस्थापनमा असर पर्ने विषय पनि चर्चामा आएको छ ।
यसअघि पनि उद्योग पुनः सञ्चालनका प्रयास भएका थिए, तर पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेका थिएनन्। पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनपछि भने पुनः यस विषयले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ ।
सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालनसँगै स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने र निर्यात प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरेको छ । विशेषगरी उदयपुर सिमेन्ट र हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा आएमा निर्माण र वस्त्र क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।
यद्यपि विगतका असफल प्रयासका कारण यसपटकको योजना कत्तिको सफल हुन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् । निजी क्षेत्रको सहभागिता, पारदर्शिता र दीर्घकालीन व्यवसायिक योजना कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती रहने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
