काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटै राजनीतिक दलका घोषणापत्रका आधारमा तयार गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरकारले कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको हो ।
प्रतिबद्धतापत्रअनुसार भारतसँगको व्यापार सम्झौता पुनरावलोकन तथा नेपालमै उत्पादन सम्भव भएका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर बन्न नीतिगत, कानुनी र भन्सार सुधार गरिनेछ । कृषि उद्यम तथा उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै कर छुट, भन्सार सहुलियत तथा लगानी प्रोत्साहनका उपाय अवलम्बन गरिने पनि उल्लेख छ ।
भूउपयोग योजना पुनरावलोकन गरी बाँझो कृषि जग्गाको उपयोग, चक्लाबन्दी तथा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ। कृषिलाई सम्मानजनक पेसा बनाउन किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा, सहुलियत ऋण तथा योगदानमा आधारित किसान पेन्सन लागू गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
सरकारले भूमिहीन, साना किसान तथा सीमान्तकृत वर्गको संरक्षण गर्दै साना किसानलाई कृषि उपजमा आर्थिक अनुदान प्रदान गर्ने जनाएको छ । साथै किसान परिचयपत्रका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान, ऋण, सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिनेछ ।
रैथाने तथा उन्नत बिउ उपलब्ध गराई गुणस्तरीय कृषि उत्पादन र बजार सुनिश्चित गरिने, प्रत्येक स्थानीय तहमा सामुदायिक बिउ बैंक स्थापना गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । रासायनिक मलको आवश्यक तथ्यांक अद्यावधिक गरी खरिद क्यालेन्डर बनाएर आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार गरिने तथा वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइने सरकारको योजना छ ।
यसैगरी, पहाडी तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा उच्च मूल्यका नगदेबाली प्रवर्द्धन गरिने, जडीबुटी तथा फलफूल प्रशोधन उद्योगलाई विशेष अनुदान र कर सुविधा प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
हुलाकी र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास कृषि–खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास गरिने, साथै वन क्षेत्रमा फलफूल र फूलबिरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालन गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने, राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गरिने पनि उल्लेख छ ।
