भन्सार बिन्दुमा आयात हुने वस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने सरकारी व्यवस्थाका कारण देशकै प्रमुख वीरगंज भन्सार कार्यालयको कामकाज एक सातादेखि प्रभावित भएको छ ।
निजी क्षेत्रले उक्त नियमप्रति आपत्ति जनाउँदै भन्सारमा आइपुगेका मालसामान समेत जाँचपास नगराएपछि राजश्व संकलनमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । सर्वाधिक राजश्व उठाउने वीरगन्ज भन्सारको आम्दानी प्रभावित हुँदा समग्र आयात–निर्यात प्रणाली नै अवरुद्ध बनेको छ ।
वीरगंजस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी) सञ्चालन गर्ने टिआरएस हिमालयन लजिस्टिक पार्कका प्रशासन प्रमुख गणेश घिमिरेका अनुसार सोमबार साँझ ५ बजेसम्म करिब १ हजार ७ सय मालबाहक सवारीसाधन आईसीपी परिसरमा थन्किएका छन् ।
“दैनिक रूपमा सवारीसाधन थपिँदै गएको छ । भारततर्फबाट बढी गाडी भित्रिन्छन् तर यहाँबाट त्यही अनुपातमा छुटेका छैनन्,” उनले भने, “औद्योगिक कच्चा पदार्थ, इन्धन र एमआरपी नचाहिने केही वस्तुबाहेक अन्य सामान जाँचपास हुन सकेका छैनन् ।”
उनका अनुसार भारततर्फ पनि उस्तै अवस्था देखिएको छ । भारतीय आईसीपी बाहिर लक्ष्मीपुरसम्म आइतबार करिब ७ सय मालबाहक सवारीसाधन लाममा रहेका थिए भने भारतीय आईसीपी परिसरमा पनि नेपालतर्फ आउने सवारीसाधन थुप्रिएका छन् ।
वीरगंज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत उदयसिंह बिष्टका अनुसार पछिल्लो सातादेखि राजश्व असूलीमा पनि गिरावट आएको छ । वैशाख महिनामा आइतबारसम्म १२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन भएको छ ।
“वैशाख महिनाको लक्ष्य २३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ हो,” उनले भने, “आइतबारसम्म केवल ५३ प्रतिशत मात्र असूली भएको छ।” सामान्य अवस्थामा दैनिक ६० देखि ६५ करोड रुपैयाँ राजश्व उठ्ने गरे पनि आइतबार भने १७ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको उनले बताए ।
हाल औद्योगिक कच्चा पदार्थ, बल्क आइटम, आयोजनाका सामग्री, डर्टी कार्गो, फलफूल र तरकारीबाहेकका वस्तुहरूको जाँचपास प्रभावित भएको छ । नेपाल सरकारले २०८२ चैत २६ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार गत मंगलबारदेखि देशभरका भन्सार नाकामा यो व्यवस्था लागू भएपछि समस्या देखिएको हो ।
यसैबीच, वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले पर्याप्त छलफल बिना एकपक्षीय रूपमा एमआरपी लागू गरिएको भन्दै सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ।
संघले यो निर्णय निजी क्षेत्रमैत्री नभएको दाबी गर्दै तत्काल समाधानको माग गरेको छ ।
