अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सुदूरपश्चिम, कर्णालीलगायत विकासको मूलधारबाट पछाडि परेका तथा बहिष्करणमा परेका क्षेत्रहरूलाई आगामी बजेट विनियोजनमा विशेष प्राथमिकतामा राखिने बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सम्बन्धी छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले कमजोर तथा सीमान्तकृत वर्गलाई माथि उकास्दै समावेशी आर्थिक विकासमार्फत मध्यम वर्ग विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले विकासको असमानता घटाउन राज्यले लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै बजेटलाई परिणाममुखी बनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले यसपटकदेखि ‘मिसन मोड’ अवधारणालाई व्यवहारमा उतारिएको उल्लेख गर्दै योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म स्पष्ट लक्ष्य र समयसीमा तोकिने बताए ।
उनका अनुसार विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले सरकारको दृष्टिकोण मात्र होइन, कार्यान्वयनमा इमान्दार प्रयास र जवाफदेहितालाई पनि जोड दिएको छ । उनले विकास योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए मात्रै अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुने धारणा राखे ।
सरकारले विशेषगरी पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्दै समावेशी विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने तयारी गरेको पनि उनले बताए ।
