कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले नयाँ डिजिटल प्लेटफर्म सार्वजनिक गरिएको छ ।
गत वैशाख २७ गते कानुन दिवसको अवसरमा घोषणा गरिएको उक्त प्लेटफर्ममार्फत अब नागरिकले ऐन तथा विधेयकका मस्यौदामा आफ्ना सुझाव र असहमति सिधै पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री Sobita Gautam ले कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्रणाली ल्याइएको बताएकी छन् ।
उनका अनुसार कानुनहरू नागरिकका लागि बन्ने भए पनि निर्माण प्रक्रियामा जनसहभागिता पर्याप्त नभएको अवस्थामा यो प्लेटफर्मले कानुनी सचेतना विस्तार गर्नुका साथै नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नागरिकले कानुन मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा गई सम्बन्धित ट्याबमार्फत कुनै पनि विधेयक वा कानुनको दफामा संशोधन वा सुझाव दिन सक्नेछन् ।
त्यस्तै, भाषागत कठिनाइ भए पनि प्राप्त सुझावलाई मन्त्रालयले कानुनी भाषामा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर सुझाव दिनुअघि सम्बन्धित कानुन अनिवार्य रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
