वीरगंजकाे रानीघाट, मुर्लि लगायतकाे पुस्तक पसलमा विधालयहरूले कमिशन लिने गरेकाे अभिभावकहरूले गुनासाे गरेका छन् । पटक पटक विभिन्न सरकार परिवर्तन भएपनी बालेनकाे सरकारमा समेत कमिशनकाे खेल नराेकिएकाे अभिभावकहरूले गुनासाे गरेका छन् ।
वीरगंज मात्र नभइ मधेशका प्राय जिल्लामा अभिभावकहरूले बोर्डिङ स्कुलहरूले निश्चित पुस्तक पसलबाट मात्रै पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न दबाब दिएर कमाइ खाने भाडाे बनाएकाे अभिभावकहरूले गुनासो गरेका छन् ।
अभिभावकहरूका अनुसार केही निजी विद्यालयले पुस्तक पसलसँग गोप्य रूपमा सम्झौता गरी किताब बिक्रीबाट ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म कमिशन लिने गरेका छन् । विद्यालय प्रशासनले तोकेको पसलबाट मात्रै किताब खरिद गर्न चिट दिने, सम्पर्क नम्बर दिएर दबाब बढाउने लगायतकाे काम गर्ने गरेकाे प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसरी बाध्य पारिँदा अभिभावकले बजार मूल्यभन्दा बढी रकम तिर्नुपरेको अभिभावककाे गुनासो रहेकाे छ ।
स्थानीय बजारमा सहजै पाइने पुस्तकसमेत विद्यालयले तोकेको पसलमा महँगो मूल्यमा किन्नु परेको अभिभावकहरूले गुनासाे गरेकाे छ । कतिपय विद्यालयले “बाहिरबाट किताब किने मान्य हुँदैन” वा “पूरा सेट अनिवार्य खरिद गर्नुपर्छ” भन्दै दबाब दिने गरेको आरोप लगाएका छन् ।
अभिभावकहरूका अनुसार विद्यालयले प्रकाशन कम्पनी परिवर्तन गर्ने, प्रत्येक वर्ष नयाँ संस्करण लागू गर्ने तथा आवश्यकता भन्दा बढी सहायक सामग्री खरिद गर्न लगाउने प्रवृत्तिले आर्थिक भार झन् बढाएको छ ।
“सरकारी नियमन कमजोर भएकाले विद्यालय र पुस्तक पसलले अभिभावकलाई खुलेआम शोषण गरिरहेकाे अभिभावकहरूकाे अाराेप छ । पुस्तक पसललेहरू विधालयहरूलाइ कमिसन दिन अभिभावकहरूलाइ छुट नदिने गरेकाे गुनासाे समेत गरेका छन ।
यता पुस्तक व्यवसायीहरूले विद्यालयलाई कमिशन दिने आरोप पूर्ण रूपमा सत्य नभएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार विद्यालयले एकै ठाउँबाट सबै पुस्तक उपलब्ध गराउन आग्रह गर्ने भएकाले व्यवस्थापन सहज बनाउन समन्वय गरेको दाबी गरेका छन् । तर केही पुस्तक व्यवसायीहरूले भने विद्यालयलाई कमिशन दिने प्रचलन सत्य भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार विद्यार्थी संख्या धेरै भएका बोर्डिङ स्कुललाई आकर्षित गर्न २० देखि ४० प्रतिशतसम्म कमिशन दिने गरिएको छ ।
केही पुस्तक पसल सञ्चालकले पुस्तक बिक्रीमा छुट वा सेवा सुविधा दिइने गरे पनि त्यसलाई कमिशन भन्न नमिल्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार बजार प्रतिस्पर्धाका कारण ग्राहक आकर्षित गर्न केही प्रतिशत छुट दिने प्रचलन पुरानै रहेकाे बताए । विशेषगरी मध्यमवर्गीय र न्यून आय भएका परिवारलाई नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनेबित्तिकै किताब, ड्रेस, झोला र स्टेशनरी खरिद गर्न ठूलो आर्थिक दबाब पर्ने गरेको छ ।
विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिनेभन्दा पनि व्यापारिक लाभलाई प्राथमिकता दिन थालेको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्रमा असमानता र अभिभावकमा निराशा बढाएको छ ।
