सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानी बढे पनि लाभांशमा भने गिरावट आएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारले संस्थानहरूमा गरेको सेयर तथा ऋण लगानी १३.४ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर सोही अवधिमा प्राप्त लाभांश ५.२ प्रतिशतले घटेर ८ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कुल ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १६ वटा घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन्, जसका कारण समग्र लाभांशमा गिरावट आएको हो ।
सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी नेपाल वायुसेवा निगमले बेहोरेको छ । निगमको सञ्चित घाटा १८ अर्ब ९० करोड ९८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । यसैगरी दुग्ध विकास संस्थान, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल औषधि लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि र नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड लगायतका संस्थानहरू पनि निरन्तर घाटामा रहेका छन् । बुटवल धागो कारखाना र धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड भने सञ्चालनमै नरहे पनि प्रशासनिक खर्चका कारण घाटामा देखिएका छन् ।
पूर्वसहसचिव बाबुराम सुवेदीका अनुसार सार्वजनिक संस्थानलाई सामाजिक र व्यावसायिक उद्देश्यका आधारमा छुट्याएर हेर्नुपर्ने भए पनि व्यावसायिक उद्देश्यले स्थापना गरिएका संस्थान घाटामा जानु चिन्ताजनक अवस्था हो । उनका अनुसार प्रविधिको पुरानोपन, बजार प्रतिस्पर्धामा कमजोर क्षमता र खुला बजार नीतिका कारण धेरै औद्योगिक संस्थान टिक्न नसकेका हुन् ।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व र व्यावसायिक नाफाबीच सन्तुलन कायम गर्न चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको छ । साथै, सरकारको लगानीको प्रतिफल मापन गर्ने स्पष्ट नीति र संस्थागत संयन्त्रको अभाव देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
प्रशासनिक प्रक्रिया र स्वायत्तताको कमीले पनि संस्थानहरूको कार्यक्षमतामा असर परेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने भएकाले बजारको मागअनुसार तत्काल सेवा विस्तार गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ । कतिपय संस्थानहरू व्यावसायिक कारोबार सुरु नगरे पनि प्रशासनिक खर्चका कारण घाटामा देखिएका छन् ।
यद्यपि सबै संस्थानको अवस्था नकारात्मक भने छैन । वित्तीय, सेवा तथा केही व्यापारिक संस्थानहरूले राम्रो नाफा कमाएका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष र नेपाल स्टक एक्सचेन्जले नाफा आर्जन गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि विद्युत् पहुँच विस्तारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सम्पत्ति ९.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ३२ खर्ब ६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने सञ्चालन आय ०.७ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ७२ अर्ब ४० करोड २६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यस्तै, संघीय सरकारको कुल आयकरमा सार्वजनिक संस्थानहरूको योगदान ५.१७ प्रतिशतबाट घटेर ३.८२ प्रतिशतमा झरेको छ । संस्थानहरूमा स्वीकृत ३८ हजार २ सय ८५ दरबन्दीमध्ये हाल ३० हजार ३ सय ५२ कर्मचारी कार्यरत छन् । अवकाश प्राप्त कर्मचारीको पेन्सन तथा अन्य दायित्वसमेत बढ्दै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधारका लागि सम्पत्तिको मौद्रीकरण, निर्णय प्रक्रियामा स्वायत्तता र व्यवस्थापन सुधार आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ ।
