नेपालको कर प्रणाली, सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षा संरचनामा अझै पनि न्यायपूर्ण वितरणको अभाव रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र समावेशी बनाउन नसक्दा सामाजिक असमानता झन् गहिरिँदै गएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
‘जस्टिस इन ट्याक्स सिस्टम, पब्लिक सर्भिसेज एन्ड सोसल प्रोटेक्सन इन नेपाल: एन असेस्मेन्ट एन्ड वे फरवार्ड’ शीर्षकको उक्त अध्ययन अर्थविद् डिल्लीराज खनाल र कर विज्ञ कुलप्रसाद पाण्डेले संयुक्त रूपमा गरेका हुन् ।
अध्ययनअनुसार राज्यको प्रमुख आम्दानी स्रोत कर प्रणाली भए पनि यसले सामाजिक सेवा, पूर्वाधार विकास, गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक स्थायित्वमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भए पनि यसको संरचना न्यायपूर्ण नभएको देखिएको छ । कर नीति कसरी निर्माण हुन्छ र करको भार कसले बोक्छ भन्ने विषयले नै समाजमा समानता वा असमानता निर्धारण गर्ने अध्ययनले उल्लेख गरेको छ ।
अध्ययनले नेपालको कर प्रणाली ऐतिहासिक रूपमा प्रतिगामी प्रकृतिको रहेको र यसको भार मुख्यतः गरिब तथा श्रमिक वर्गमाथि पर्ने गरेको देखाएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि धेरै देशले प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाए पनि सन् १९८० पछि नवउदारवादी आर्थिक नीतिसँगै पुनः प्रतिगामी कर संरचनातर्फ झुकाव बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सन् २००८/०९ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटपछि बढ्दो आय तथा सम्पत्ति असमानताले कर न्यायको बहसलाई अझ तीव्र बनाएको अध्ययनले जनाएको छ । उच्च असमानताले दीगो आर्थिक वृद्धि र सामाजिक विकासमा बाधा पुर्याउने भएकाले प्रगतिशील कर प्रणालीको आवश्यकता झन् बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
नेपालमा सन् १९८० पछि आर्थिक उदारीकरणसँगै कर सुधारका प्रयास सुरु भए पनि २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र समावेशी र न्यायपूर्ण विकासलाई प्राथमिकता दिने नीतिगत प्रयासहरू बढेको अध्ययनमा उल्लेख छ । यस क्रममा राजस्व संकलनसँगै कर प्रणालीमा समानता कायम गर्ने र सार्वजनिक सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
अध्ययनले सामाजिक सुरक्षा बजेट विस्तारलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको छ । महिला, गरिब तथा न्यून आय भएका समुदायलाई लक्षित कार्यक्रमहरू विस्तार भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको औंल्याइएको छ ।
गरिबी, असमानता, सार्वजनिक सेवा र कर प्रणालीबीचको सम्बन्धलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको अध्ययनका लागि स्थानीय तहसम्म पुगेर सरोकारवालासँग छलफल गरिएको थियो । गुणात्मक र परिमाणात्मक दुवै विधि प्रयोग गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनले कर प्रणालीलाई न्यायपूर्ण बनाउन र सार्वजनिक सेवा तथा सामाजिक सुरक्षाको पहुँच विस्तार गर्न तत्काल नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।
