सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राख्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज (शुक्रबार) आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यय विवरण (बजेट) सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै छन् ।
नेपालको संविधानअनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको हो ।
अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने, पुँजीगत खर्च विस्तार गर्ने तथा रोजगारी सिर्जनामा जोड दिँदै सरकारले रु १८ खर्ब ९० अर्बदेखि रु २० खर्बसम्मको बजेट ल्याउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
सरकारले सुशासन, आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि र सेवा प्रवाहलाई बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १८ खर्ब ९० अर्ब बराबरको बजेट सीमा निर्धारण गरेको थियो । तर, उक्त सीमाभित्र बजेट तयार गर्न कठिनाइ हुने भएपछि सरकारको अनुरोधमा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले बजेटको सीमा थप बढाएको बताइएको छ ।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजना, नीति तथा कार्यक्रम, साथै संसद्मा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई आधार मानेर बजेट तयार गरिएको जनाइएको छ ।
संसद्का दुवै सदनका सांसदहरूले दिएका सुझाव, आर्थिक सुधारका कार्यक्रम, उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा सेवा प्रवाह सुधारलाई पनि बजेटमा समेटिएको बताइएको छ ।
यसैगरी, सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, केही करका दरमा पुनरावलोकन, उद्योग–व्यवसायमैत्री नीति तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुने चर्चा छ ।
सूचना प्रविधि, साना तथा मझौला उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धनलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जनाइएको छ ।
