सरकारले आयकरको न्यूनतम सीमा दोब्बर वृद्धि गर्दै १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसअघि कायम रहेको ५ लाख रुपैयाँको सीमा बढाएर सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आयकर प्रणालीलाई थप सहज, सरल र जनमुखी बनाउन न्यूनतम करयोग्य आम्दानीको सीमा बढाइएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिले १ प्रतिशत मात्रै आयकर तिरे पुग्नेछ । सरकारले मध्यम आय भएका नागरिकलाई राहत दिन तथा कर प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
हालसम्म एकल व्यक्तिका लागि वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ तथा विवाहित व्यक्तिका लागि ६ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा न्यूनतम करको व्यवस्था रहेको थियो । नयाँ व्यवस्थापछि ठूलो संख्यामा करदाता प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने सरकारको दाबी छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले उत्पादन, लगानी र उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कर प्रणालीमा विभिन्न सुधारका कार्यक्रम अघि सारिएको बताए । बजेटमार्फत सरकारले भन्सार, अन्तःशुल्क तथा प्रत्यक्ष कर प्रणालीमा समेत सुधारका घोषणा गरेको छ ।
सरकारले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा नागरिकको कर भार घटाउने लक्ष्यसहित करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ ।
