सरकारले गोरखकाली रबर उद्योगसहित सात वटा सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमार्फत लगानी व्यवस्थापनको काम आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सञ्चालनमा रहेका केही सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा लगानी संरचनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने बताएका हुन् ।
सरकारले लामो समयदेखि घाटामा रहेका वा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगहरूको पुनर्संरचना गर्दै उत्पादन तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने नीति लिएको जनाएको छ । यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमार्फत कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
उनका अनुसार सार्वजनिक संस्थानको दक्षता अभिवृद्धि, निजी लगानी आकर्षित गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा औद्योगिक उत्पादन विस्तार गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था ल्याइएको हो ।
त्यसैगरी सरकारले कम्तीमा तीन महिनासम्म पुग्ने इन्धन भण्डारण क्षमता विकास, एआई फ्याक्ट्री लगायत रणनीतिक आयोजनामा लगानी गर्न ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको पूँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव समेत बजेटमार्फत अघि सारिएको जानकारी दिए ।
