सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय गाडी (ईभी) मा मूल्यका आधारमा भन्सार महसुल निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि विद्युतीय सवारीसाधनमा ब्याट्री क्षमताका आधारमा भन्सार दर तय हुँदै आएको थियो । नयाँ व्यवस्थासँगै अब गाडीको मूल्यलाई आधार मानेर भन्सार निर्धारण गरिने भएको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, व्यवहारिक तथा राजस्वमैत्री बनाउन यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिए ।
सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै बजार व्यवस्थापन, कर संरचनामा समानता तथा राजस्व संकलनलाई सन्तुलित बनाउने उद्देश्यले नीति परिवर्तन गरिएको जनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाले उच्च मूल्यका विद्युतीय गाडीमा बढी भन्सार लाग्ने तथा कम मूल्यका सवारीसाधन तुलनात्मक रूपमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले हरित ऊर्जा र वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिँदै विद्युतीय सवारी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
