सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षाक्षेत्रको बजेट वृद्धि गर्दै विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै शिक्षाका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । यो कुल बजेटको करिब १०.२८ प्रतिशत हो ।
गत वर्षको तुलनामा शिक्षामा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । सरकारले गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिँदै शैक्षिक प्रणाली सुधारका विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका क्याम्पस सञ्चालनमा नीतिगत प्रोत्साहन दिने घोषणा गरेको छ । हाल नेपालमा वैदेशिक सम्बन्धन प्राप्त ५७ वटा क्याम्पस सञ्चालनमा रहेका छन् । यस विषयमा पारदर्शिता र स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको भन्दै प्राज्ञहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
शैक्षिक सुधारका लागि सरकारले राष्ट्रिय विद्यालय नक्साङ्कन, पूर्वाधार अडिट, शिक्षक क्षमता परीक्षण तथा एआई र एड–टेक मूल्याङ्कन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सुदृढ बनाउने र सफा शौचालय अभियान सञ्चालन गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार म्यापिङका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने छात्रवृत्तिका लागि ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । साथै, मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका समुदायका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिने भएको छ, जसको सुरुवात चेपाङ समुदायबाट गरिनेछ ।
सरकारले उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ज्ञान उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई खुला विश्वविद्यालयमार्फत अध्ययनको अवसर प्रदान गरिनेछ ।
सुदूरपश्चिमको गेटामा रहेको शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएससहित चिकित्सा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ
