उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयको कडा विरोध गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेका थिए । घिसिङले उक्त निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत तथा स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानको विरुद्धमा रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार घरायसी प्रयोजनमा विद्युत प्रयोग बढ्दै गएको वर्तमान अवस्थामा यस्तो करले उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थप्नेछ र लाखौँ परिवारको मासिक खर्च बढ्नेछ ।
घिसिङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको धारणा अनुसार ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश उपभोक्ता सामान्य घरायसी प्रयोगकर्ता हुन् । यस्तो निर्णयले भान्साको खर्च महँगो बनाउने र विद्युत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने उनको दाबी छ । उनले विद्युत प्रयोग घटेमा विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) लगायतका उपकरणको प्रयोग कम भई पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढ्न सक्ने जोखिमसमेत औंल्याएका छन् । घिसिङले विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति आवश्यक रहेको बताउँदै महसुल प्रणालीलाई न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
साथै, उनले ५ प्रतिशत भ्याट तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
