नेपाल सरकारले रासायनिक मल खरिद गर्दा भारतको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढी मूल्य तिरेको विषयमा प्रश्न उठेको छ ।
एउटै अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताबाट समान प्रकारको मल खरिद गर्दा नेपालले भारतभन्दा धेरै बढी मूल्य तिर्ने सम्झौता गरेको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडभित्रैबाट समेत चासो व्यक्त गरिएको हो ।
उपलब्ध विवरणअनुसार सिंगापुरस्थित एसएस आदित्य बिर्ला ग्लोबल ट्रेडिङले नेपाल र भारत दुवैका लागि रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाएको छ । कम्पनीले भारतलाई प्रतिमेट्रिक टन ५४० अमेरिकी डलरमा मल उपलब्ध गराएको भनिएको छ भने नेपालसँग प्रतिमेट्रिक टन ९००.७५ अमेरिकी डलरमा ३० हजार मेट्रिक टन मल आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेको छ ।
एउटै आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गर्दा पनि मूल्यमा ठूलो अन्तर देखिएपछि त्यसको आधारबारे प्रश्न उठाइएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीका एक कर्मचारीका अनुसार टेन्डर प्रक्रियामा विभिन्न कारण देखाउँदै पटक–पटक अवरोध सिर्जना गरिएपछि अन्ततः उच्च मूल्यमा ठेक्का स्वीकृत गरिएको दाबी गरिएको छ ।
ती कर्मचारीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य घट्दो क्रममा रहेकाले हालको खरिद मूल्य अस्वाभाविक रूपमा महँगो देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार चीनले गत मार्चदेखि नियन्त्रणमा राखेको युरिया निर्यात पुनः खुला गर्ने निर्णय गरेपछि विश्व बजारमा मलको मूल्य घट्न थालेको छ। साथै पश्चिम एसियामा तनाव कम हुँदै जाँदा ढुवानी तथा आपूर्ति लागत पनि घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार कम्पनीले वीरगञ्ज, विराटनगर र भैरहवासम्म मल ढुवानी गर्नेछ। यसबापत नेपाल सरकारले करिब २ करोड ७० लाख २२ हजार ५०० अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नेछ ।
यता नेपाल–भारत सरकारबीचको सरकार–सरकार (जीटुजी) सम्झौताअन्तर्गत भारतले नेपाललाई ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल उपलब्ध गराउने भएको छ । उक्त मलका लागि नेपालले प्रतिमेट्रिक टन ८४८ अमेरिकी डलर तिर्नेछ । भारतले आफूले ५४० अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको मल नेपाललाई बढी मूल्यमा उपलब्ध गराएको विषयमा समेत प्रश्न उठाइएको छ ।
नेपालले तत्कालका लागि ८० हजार मेट्रिक टन मल माग गरे पनि भारतबाट पहिलो चरणमा ५० हजार मेट्रिक टन मात्रै प्राप्त हुने भएको छ । त्यसका लागि आवश्यक रकम नेपालले पठाइसकेको भए पनि सम्झौताअनुसार भुक्तानी भएको १२० दिनभित्र मात्रै मल आपूर्ति हुने व्यवस्था रहेकाले धान रोपाइँको मुख्य सिजनमा किसानले मल नपाउने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
यसअनुसार मल असोजतिर मात्र नेपाल आइपुग्ने अनुमान गरिएको छ । सरोकारवालाले मल खरिदको मूल्य निर्धारण, टेन्डर प्रक्रिया तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्थाबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
