झन्डै दुई महिनादेखि अवरुद्ध रहेको नेपाली चियाको भारत निर्यात पुनः सुरु भएको छ । भारतले परीक्षण प्रक्रियालाई केही खुकुलो बनाएपछि काँकडभिट्टा नाकाबाट चिया बोकेका सवारीसाधन भारततर्फ जान थालेका हुन् ।
नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीका अनुसार मंगलबारदेखि काँकडभिट्टा नाकाबाट चिया बोकेका तीनदेखि चार वटा गाडी भारतको पानीटंकीतर्फ पठाइएको छ । उनले भारतीय पक्षले प्रारम्भमा सबै खेपको शतप्रतिशत नमुना परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि अहिले २० प्रतिशत खेपमा मात्रै ‘र्यान्डम स्याम्पल’ परीक्षण गर्ने सहमति भएको बताए ।
"भारतीय भन्सारबाट अन्तिम क्लियरेन्स भने अझै बाँकी छ । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएको छ । यही प्रक्रियाअनुसार क्लियरेन्स हुँदै गए अवरोध हटेको मान्न सकिन्छ," अध्यक्ष पराजुलीले बताए ।
भारतले यसअघि तीन साताको अवरोधपछि गत जेठ ६ गते निर्यात प्रक्रिया केही सहज बनाए पनि जेठको तेस्रो सातादेखि पुनः अवरोध सिर्जना गरेको थियो । भारतीय चिया बोर्ड (टी बोर्ड अफ इन्डिया) ले आयातकर्ताका गोदाममै पुगेर चियाको नमुना संकलन गरी प्रयोगशाला परीक्षण गर्न थालेपछि नेपाली व्यवसायीले निर्यात रोक्दै आएका थिए ।
यसैबीच भारतको खाद्य सुरक्षा तथा मापदण्ड प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ले जुन २३ मा जारी गरेको निर्णयअनुसार चिया (एचएसएन कोड–०९०२) आयातमा जोखिममा आधारित परीक्षण प्रणाली लागू गरिएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार भारतमा आयात हुने चियाको २० प्रतिशत खेपमा मात्रै ‘र्यान्डम इन्टरसेप्सन’ अर्थात् नमुना छनोट गरी परीक्षण गरिनेछ ।
एफएसएसएआईका अनुसार भारतका वाणिज्य सचिवको अध्यक्षतामा जुन १६ मा बसेको बैठकको निर्णयअनुसार यो व्यवस्था प्रारम्भिक रूपमा लागू गरिएको हो । उक्त प्रणाली भारतका सबै भन्सार नाकामा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
यसअघि प्रयोगशाला परीक्षणको नाममा नेपाली चिया भारत प्रवेशमै रोकिँदै आएको थियो । उद्योगीहरूका अनुसार हाल पनि करिब तीन लाख किलोग्राम तयारी चिया भारतीय गोदाममा थन्किएको छ भने नेपालका गोदाममा १० लाख किलोग्रामभन्दा बढी चिया मौज्दात रहेको छ ।
निर्यात अवरुद्ध भएपछि इलामका उद्योगीले असार १ गतेदेखि तथा झापाका उद्योगीले असार ४ गतेदेखि चिया उद्योग बन्द गरेका थिए । झापा, इलामसहित पूर्वी नेपालका करिब ९९ वटा चिया उद्योग बन्द हुँदा ५० भन्दा बढी साना तथा ठूला चिया बगानको कामसमेत प्रभावित भएको थियो ।
पछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चिया क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक तथा प्रशासनिक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उद्योगीहरूले आन्दोलन स्थगित गर्दै उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका थिए ।
