सरकारले सडक पूर्वाधार क्षेत्रका २५० वटा आयोजना रुग्ण अवस्थामा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार १२२ आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् भने १५३ आयोजनामा निर्माण कार्यमा उल्लेखनीय ढिलाइ भएको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको १०० दिने कार्यसूचीअनुसार रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना तथा प्रतिफलविहीन लगानीको अध्ययन गर्न गठन गरिएको टोलीले गत जेठ ५ गते प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको हो ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय का सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल को संयोजकत्वमा गठित टोलीले ५७८ वटा ठेक्काको विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । प्रतिवेदनमा १५ वटा ठेक्का सम्झौता तोडिएको र ३८ वटा आयोजना ‘अन्य अवस्था’ मा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
अध्ययन टोलीले ठेक्का तोडिएका आयोजना, प्रतिफलविहीन लगानी भएका परियोजना तथा लामो समयदेखि सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरी कुन आयोजनालाई निरन्तरता दिने र कुनलाई नदिने भन्नेबारे सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । साथै कानुनी तथा कार्यान्वयन पक्षमा सुधार गरी भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिने उपायहरू पनि सुझाएको छ ।
टोलीका सदस्य तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखा प्रमुख सुशीलबाबु ढकाल का अनुसार ५ देखि १० वर्षभन्दा पुराना धेरै आयोजना अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । कतिपय निर्माणस्थलमा निर्माण व्यवसायीको उपस्थिति सांकेतिक मात्र रहेको, कतै काम नै नभएको र कतिपय ठेक्काको म्याद सकिँदासमेत निर्माण पूरा नभएको उनले बताए ।
मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश रुग्ण आयोजना सडक र पुलसँग सम्बन्धित छन् । सार्वजनिक निकायबाट कुनै अवरोध नभए पनि प्रारम्भिक ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय थपिएको, समग्र प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा कम रहेको तथा एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि निर्माणस्थलमा व्यवसायीको उपस्थिति नभएका ठेक्कामाथि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
मन्त्रालयले काम सम्पन्न हुने सम्भावना भएका आयोजनालाई आवश्यक सहजीकरण गरेर अघि बढाइने र काम नहुने ठेक्काहरू सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सडक तथा पुलतर्फ १०५ वटा ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसैबीच मन्त्रालयले प्राविधिक रूपमा स्वीकृत भई गुणस्तर मापदण्ड पूरा गरेका निर्माण कार्यको बिल स्वीकृत भएको मितिले अधिकतम तीन दिनभित्र भुक्तानी गरिसक्न सबै सम्बन्धित निकायलाई परिपत्रसमेत गरेको छ । यसअघि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानीका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो ।
साथै दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनालाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
