काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न लगाएको रोकलाई अमेरिकी संघीय अदालतले खारेज गरेको छ।
म्यानह्याटनस्थित अमेरिकी संघीय जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश जेनेट वर्गासले उक्त नीति कानुनविपरीत रहेको ठहर गर्दै खारेज गरेकी हुन्। अदालतले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई देशको आधारमा यस्तो नीति लागू गर्ने वैधानिक अधिकार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गत जनवरीमा विश्वका करिब ४० प्रतिशत देशका नागरिकलाई लक्षित गर्दै आप्रवासी भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त सूचीमा दक्षिण एसिया, अफ्रिका, मध्यपूर्व, क्यारिबियन, बाल्कन, मध्य एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाका धेरै देश समावेश थिए।
ट्रम्प प्रशासनले ती देशबाट अमेरिका आउने आप्रवासीमध्ये ठूलो हिस्सा सरकारी सहायता तथा सार्वजनिक सुविधामा निर्भर हुन सक्ने भन्दै नीति अघि सारेको थियो। तर, न्यायाधीश वर्गासले कुनै व्यक्तिको आप्रवासी भिसा अस्वीकार गर्दा उसको आर्थिक अवस्था, उमेर, स्वास्थ्य, सीप तथा पारिवारिक अवस्थाजस्ता व्यक्तिगत पक्षको मूल्यांकन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताएकी छन्।
अदालतका अनुसार व्यवहारमा भने आवेदकले आफू अमेरिकी सरकारमाथि आर्थिक बोझ नबन्ने पर्याप्त प्रमाण पेस गरे पनि उसको राष्ट्रियताका आधारमा भिसा अस्वीकार गर्न अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो। विदेशमन्त्री रुबियोले अमेरिकी कूटनीतिक तथा कन्सुलर कार्यालयहरूलाई पठाएको निर्देशनमा आवेदकले थप आर्थिक प्रमाण पेस गरे पनि भिसा अस्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।
न्यायाधीश वर्गासले फैसलामा भिसाको परिणाम पहिल्यै निर्धारण गरिएको अवस्थामा व्यक्तिगत मूल्यांकनको कानुनी प्रक्रिया निष्प्रभावी हुने टिप्पणी गरेकी छन्।
उनले ट्रम्प प्रशासनको नीति सन् १९६५ को अमेरिकी आप्रवासनसम्बन्धी कानुनसँग समेत बाझिएको ठहर गरेकी छन्। उक्त कानुनले राष्ट्रियताको आधारमा आप्रवासी भिसा प्रदान गर्दा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। साथै, व्यक्तिगत कन्सुलर निर्णयमा विदेशमन्त्रीको अधिकार सीमित गर्ने अर्को कानुनी प्रावधानसमेत उल्लंघन भएको अदालतको निष्कर्ष छ।
यद्यपि अदालतको यो फैसलाले यसअघि अन्य कानुनी आधारमा अस्वीकार भइसकेका सबै भिसा स्वतः पुनः कायम हुने भने होइन। कुनै आवेदन अस्वीकार गर्दा उक्त विवादित नीतिसँगै अन्य कानुनी आधारसमेत प्रयोग गरिएको भए त्यस्ता निर्णय कायम रहन सक्नेछन्। त्यसैले फैसलाबाट तत्काल कति भिसा निर्णय प्रभावित हुनेछन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।
ट्रम्प प्रशासनले ७५ देश छनोट गर्दा आर्थिक सल्लाहकार परिषद्को तथ्यांकलाई आधार बनाएको थियो। ती देशमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी आप्रवासी परिवारले कुनै न कुनै प्रकारको सरकारी सहायता लिने गरेको दाबी प्रशासनको थियो।
यस नीतिविरुद्ध दायर मुद्दामा अमेरिकी नागरिकहरू पनि पक्षकार थिए। उनीहरूले घाना, जमैका, ग्वाटेमाला र इथियोपियामा रहेका आफन्तलाई पारिवारिक आधारमा अमेरिका ल्याउन आवेदन दिएका थिए। तर, नयाँ नीतिका कारण आफन्तहरूले आप्रवासी भिसा प्राप्त गर्न नसकेको उनीहरूको दाबी थियो।
रोजगारीका आधारमा भिसा आवेदन दिएका पाँच जना कोलम्बियाली नागरिक पनि मुद्दाका पक्षकार बनेका थिए। तीमध्ये एक जनाले विवादित नीतिकै आधारमा भिसा अस्वीकार गरिएको पत्र प्राप्त गरेको अदालतमा बताएका थिए।
अदालतले प्रशासनको पक्षमा एउटा सीमित विषयमा भने फैसला गरेको छ। विवादित नीति औपचारिक नियम नभएकाले कार्यान्वयनअघि सार्वजनिक टिप्पणीका लागि खुला गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता नरहेको न्यायाधीश वर्गासले स्वीकार गरेकी छन्।
ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो बचाउमा सन् २०१८ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आधार बनाएको थियो। उक्त फैसलाले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा केही देशका नागरिकमाथि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्धको तेस्रो संस्करणलाई कायम राखेको थियो।
तर, न्यायाधीश वर्गासले अहिलेको विवाद र २०१८ को मुद्दा फरक प्रकृतिका रहेको स्पष्ट गरेकी छन्। उनका अनुसार २०१८ को मुद्दा राष्ट्रपतिले कसलाई अमेरिका प्रवेश गर्न दिने भन्ने अधिकारसँग सम्बन्धित थियो भने अहिलेको मुद्दा व्यक्तिलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्ने वा नगर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ।
पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा नियुक्त न्यायाधीश वर्गासले मुद्दाका दुवै पक्षलाई बाँकी प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रस्ताव आगामी सेप्टेम्बर ११ सम्म पेस गर्न समय दिएकी छन्। अदालतको फैसलाविरुद्ध ट्रम्प प्रशासनले पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।
फैसलासँगै नेपालसहित सूचीमा परेका ७५ देशका नागरिकलाई अमेरिकी आप्रवासी भिसा प्रक्रियामा लगाइएको देश(आधारित रोक तत्काल कानुनी चुनौतीमा परेको छ। अब प्रशासनले पुनरावेदन गर्छ वा अदालतको आदेशअनुसार नीति पुनः परिमार्जन गर्छ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
