भारतको सर्वोच्च अदालतले धर्म परिवर्तन गरेकै आधारमा आरक्षणको सुविधा दाबी गर्न नसकिने फैसला गरेको छ। न्यायाधीश प्रशान्त कुमार मिश्र र चन्द्रशेखरको इजलासले मद्रास उच्च अदालतको निर्णय सदर गर्दै मुस्लिम धर्म अपनाएका व्यक्तिलाई पिछडिएको वर्ग (ओबीसी) अन्तर्गत समावेश गर्न अनुमति दिने तमिलनाडु सरकारको आदेश खारेज गरेको हो ।
यो मुद्दा तमिलनाडु सरकारले ९ मार्च २०२४ मा जारी गरेको सरकारी आदेशसँग सम्बन्धित छ। उक्त आदेशले इस्लाम धर्म परिवर्तन गरेका व्यक्तिलाई पिछडिएको वर्ग, अति पिछडिएको वर्ग, असूचित समुदाय तथा अनुसूचित जातिसम्बन्धी श्रेणीमा समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसअन्तर्गत मुस्लिम पिछडिएको वर्ग (एमबीसी) श्रेणीमा समावेश गर्ने विषय पनि जोडिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले हिन्दू सामाजिक व्यवस्थाबाट गैरहिन्दू सामाजिक व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने व्यक्तिले धर्म परिवर्तन गर्नुअघिको सामाजिक पछौटेपनका आधारमा मात्रै भारतीय संविधानको धारा १६(४) अन्तर्गत आरक्षणको सुविधा दाबी गर्न नसक्ने ठहर गरेको हो ।
अदालतका अनुसार धर्म परिवर्तन गर्नुअघि रहेको सामाजिक हैसियत र पछौटेपनलाई धर्म परिवर्तनपछि नयाँ धार्मिक समुदायमा स्वतः पिछडिएको वर्गको दर्जा प्राप्त गर्ने आधार बनाउन मिल्दैन। आरक्षणको सुविधा प्राप्त गर्ने विषय सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था र लागू हुने मापदण्डका आधारमा निर्धारण हुनुपर्ने अदालतको ठहर छ।
फैसलामा धर्म परिवर्तन गरेर पुनः हिन्दू धर्ममा फर्किने व्यक्तिको हकमा पनि पुरानो सामाजिक हैसियतका आधारमा मात्रै आरक्षणको सुविधा निर्धारण गर्न नसकिने स्पष्ट पारिएको छ ।
भारतमा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था सामाजिक तथा शैक्षिक पछौटेपन र संवैधानिक प्रावधानसँग जोडिएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले धर्म परिवर्तन र आरक्षण सुविधाबीचको कानुनी सम्बन्धबारे महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ ।
