काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षामा राज्यले छुट्याउने बजेट क्रमशः बढाएर कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत पुर्याउने बताएका छन्।
परामर्श–गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्ने भए पनि नेपालमा हाल ११ प्रतिशतभन्दा कम बजेट छुट्याइँदै आएको बताए।
पछिल्लो समय शिक्षाको बजेट केही बढेको र चालु आर्थिक वर्षमा पनि थप वृद्धि हुने बताए । ‘बेस्ट केस सिनारियोमा त सम्पूर्ण बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा छुट्याउनुपर्छ भन्ने ग्लोबल प्राक्टिस छ। हामी लगभग ११ प्रतिशतभन्दा पनि कम छौँ,’ उनले भने ।
शिक्षामा विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमा जाने भएकाले शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ।
उनका अनुसार शिक्षामा छुट्याइएको कुल बजेटको करिब ७० प्रतिशत स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा जाने गरेको र प्रदेशमा करिब २ देखी ३ प्रतिशत जाने हुँदा बाँकी बजेट संघीय सरकारले विश्वविद्यालयलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको बताए।
‘कुल बजेटको ७० प्रतिशत स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा जाँदै गर्दा अधिकारसँगै सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहमा छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने।
मन्त्री पोखरेलले प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारी सहयोगीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानलाई स्थानीय तहले थप रकम जोडेर पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।
साथै संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने रकम पूर्ण तलब नभई स्थानीय तहलाई दिइने सशर्त अनुदान भएको बताउँदै स्थानीय तहले संघीय सरकारले दिएको अनुदानमा आफ्नो स्रोतबाट रकम थप गरी कर्मचारीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने अपेक्षाअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको बताए।
‘पहिले १०, १२ र १५ हजारसम्म छुट्याइएको थियो। अहिले सबैको बढाएर १५ हजारदेखि २० हजारसम्म पुगेको छ,’ उनले भने ‘यो तलबका रूपमा मात्र छुट्याइएको रकम होइन, स्थानीय तहले थप गरेर कर्मचारीलाई दिने उद्देश्यसहितको सशर्त अनुदान हो।’
