मधेश प्रदेशमा पछिल्लो समय खस्किँदै गएको शैक्षिक स्तर सुधारका लागि शिक्षा नीतिमा समयअनुकूल परिवर्तन र तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
बाराको सिमरामा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र युनेस्को नेपालको सहकार्यमा आयोजित दुईदिने उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले आधारभूत तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षा प्रणालीलाई व्यवहारिक, सीपमूलक, अनुसन्धानमुखी तथा नवप्रवर्तनमा आधारित बनाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले मधेशको शैक्षिक वातावरणमा सुधार ल्याउन शिक्षा ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउने गरी व्यापक संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
संवादका क्रममा डिजिटल साक्षरता विस्तार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग, सीपमूलक तथा रोजगारमुखी शिक्षा र राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपमार्फत औपचारिक शिक्षाबाहिर हासिल भएका ज्ञान तथा सीपलाई समेत मान्यता दिने प्रणाली विकासका विषयमा छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, सांसद, शिक्षाविद् तथा शिक्षा क्षेत्रका अन्य सरोकारवालाहरूले मधेशको आधारभूत शिक्षा प्रणालीमा सुधार नगरी उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न कठिन हुने धारणा राखेका थिए ।
उनीहरूले बदलिँदो प्रविधि र श्रम बजारको मागअनुसार शिक्षा नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षालाई प्रविधिमैत्री, सीपमूलक र व्यवहारिक बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
