शिक्षकलाई सवारी साधन खरिदमा ब्याज सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहितको शिक्षा (एघारौँ संशोधन) विधेयक, २०८३ सहमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको सचिवालयका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थामा शिक्षकको तह र श्रेणीअनुसार सवारी साधन खरिदका लागि ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
प्रस्तावअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५० लाख रुपैयाँसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी तथा निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले चार लाख रुपैयाँसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सवारी साधन खरिदका लागि बैंकमार्फत हुने वित्तीय व्यवस्थामा लागत रकमको ८० प्रतिशतसम्मको किस्तागत ब्याज नेपाल सरकारले सहुलियतस्वरूप व्यहोर्ने प्रस्ताव छ। बाँकी २० प्रतिशत रकम शिक्षक स्वयंले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार शिक्षक सेवामा बहाल रहेको अवधिसम्म सम्बन्धित बैंकले निर्धारण गरेको किस्तागत ब्याज सरकारले व्यहोर्नेछ ।
शिक्षकलाई सवारी साधन खरिदमा आर्थिक सहुलियत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अघि सारिएको यो प्रस्ताव हाल अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाइएको हो। विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा भई स्वीकृत हुनुपर्नेछ ।
