काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले नियामक निकायबाट पूर्वस्वीकृति नलिई सञ्चालनमा ल्याएको वार्षिक ४ हजार ९९९ रुपैयाँको इन्टरनेट प्याकेजसहित विभिन्न इन्टरनेट सेवाका शुल्क स्वीकृतिबिना लागू गरेको पाइएको छ । यस प्रकरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमसहित ६ सेवाप्रदायकलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ ।
प्राधिकरणले आज जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (१) बमोजिम कारबाही गरिएको हो । अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत पूर्वस्वीकृति नलिई नयाँ प्याकेज तथा शुल्क लागू गरेको, स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिएको वा महसुल दर सार्वजनिक नगरेको पाइएपछि कारबाही गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
जरिबानामा पर्ने अन्य कम्पनीमा आई. जोन प्रालि, चित्रवन युनिक नेट प्रालि, स्काई ब्रोडब्यान्ड प्रालि, सजिलो नेट प्रालि र कनेक्ट नेपाल नेटवर्क प्रालि रहेका छन् ।
प्राधिकरणले स्वीकृतिबिना सञ्चालन गरिएका इन्टरनेट प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गरी जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता प्याकेजका कारण ग्राहकलाई हानि–नोक्सानी पुगेको पुष्टि भएमा ग्राहकको मागअनुसार बिगो वा क्षतिपूर्तिसमेत भराउन निर्देशन दिइएको छ ।
निजी इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले ५० एमबीपीएसभन्दा कम गतिको सस्तो प्याकेज बिक्री तथा नवीकरण बन्द गरिरहेको अवस्थामा नेपाल टेलिकमले ३० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट वार्षिक ४ हजार ९९९ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने प्याकेज सार्वजनिक गरेको थियो । यसअनुसार मासिक खर्च करिब ४१७ रुपैयाँ पर्छ। प्याकेजमा जडान शुल्क छुट तथा मोबाइल डेटा बोनससमेत दिने घोषणा गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त प्याकेजको प्रचार गरेपछि यसले व्यापक चर्चा पाएको थियो । टेलिकमले १००, १५० र २०० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेटका वार्षिक प्याकेजसमेत सार्वजनिक गरेको थियो ।
तर, महसुल दर निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार नयाँ सेवा वा शुल्क लागू गर्नुअघि प्रस्तावित दर नियामक निकायबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार टेलिकमले नयाँ प्याकेजका लागि आवश्यक पूर्वस्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा गरेको थिएन ।
यता, नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरूले भने नियामक निकायसँग नियमित पत्राचार तथा जानकारी गराउने प्रक्रिया चलिरहेको दाबी गरेका छन् । उपभोक्तालाई सहुलियत दिन सार्वजनिक हितका लागि प्याकेज ल्याइएको भन्दै टेलिकम पक्षले सेवा रोक्न नहुने तर्क गरेको छ ।
प्राधिकरणले भने उपभोक्तालाई सहुलियत दिने उद्देश्य भए पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी शुल्क लागू गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ । यसअघि पनि प्राधिकरणले स्वीकृत मापदण्डविपरीत काम गरेको तथा साना प्याकेज बन्द गरी महँगो सेवा लिन बाध्य पारेको आरोपमा वर्ल्डलिङ्क, भायानेट, सुबिसु र क्लासिक टेकसहित १४ निजी इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको थियो ।
-Recovered@1x_1-1792306880.jpg){kind=logo}
-Recovered@1x_1-1792308710.jpg){kind=logo}
