उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरूले सरकारी वा व्यक्तिगत गाडी आफैं चलाएमा चालकको तलबसमेत पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीहरूको सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सो सरहका अधिकारीलाई चालक राख्ने वा आफैं गाडी चलाउनेमध्ये एउटा विकल्प रोज्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रस्तावित निर्देशिकाअनुसार आफैं गाडी चलाउने विकल्प रोज्ने अधिकारीको तलब–भत्तामा हलुका सवारी चालकको सुरु तलब स्केलबराबरको रकम मासिक रूपमा थपिनेछ। हाल उपलब्ध विवरणअनुसार चालकको सुरु तलब स्केल मासिक करिब २९ हजार रुपैयाँ छ ।
निर्देशिकाको दफा १२ को उपदफा (४) मा उल्लेखित प्रस्तावअनुसार यस्तो सुविधा मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सो सरहका अधिकारीले मात्र पाउनेछन् । उपसचिव वा सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई भने यो सुविधा प्रस्ताव गरिएको छैन ।
सचिवले मासिक ४६ हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त पाउने प्रस्ताव
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार उच्च अधिकारीहरूले आफैं गाडी चलाउँदा चालकको तलबका अतिरिक्त इन्धन र मर्मत खर्चसमेत पाउनेछन् । यी सुविधा सरकारी वा व्यक्तिगत गाडी प्रयोग गरे पनि लागू हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
उपलब्ध विवरणअनुसार मुख्यसचिव वा सचिवले वार्षिक इन्धन खर्चबापत एक लाख ४० हजार रुपैयाँ र मर्मत खर्चबापत एक लाख रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव छ। यसअनुसार इन्धनमा मासिक करिब ११ हजार ६६६ रुपैयाँ र मर्मतमा करिब आठ हजार ३३३ रुपैयाँ हुन्छ ।
चालकको तलबबापत मासिक करिब २९ हजार रुपैयाँ थपिँदा सचिव तहका अधिकारीले नियमित तलबबाहेक मासिक करिब ४९ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त पाउन सक्ने देखिन्छ । यद्यपि, उपलब्ध विवरणमा चालकको तलबका लागि कतिपय ठाउँमा २६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी उल्लेख भएकाले अन्तिम रकम निर्देशिकाको स्वीकृत व्यवस्था र लागू हुने तलब स्केलमा निर्भर हुनेछ ।
त्यस्तै, सहसचिवले आफैं गाडी चलाएमा इन्धन खर्चबापत मासिक १० हजार रुपैयाँ, मर्मत खर्चबापत ६ हजार २५० रुपैयाँ र चालकको तलबसमेत गरी मासिक ४२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त सुविधा पाउन सक्ने विवरणमा उल्लेख छ ।
निर्ब्याजी ऋण र सवारी खर्चको सुविधा पनि
मस्यौदामा उच्च पदस्थ अधिकारीका लागि सवारी साधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत उल्लेख गरिएको छ। यसका अतिरिक्त इन्धन र मर्मत खर्च उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि छ ।
उपलब्ध विवरणअनुसार इन्धन तथा मर्मत खर्च बिल पेस नगरी सोझै बैंक खातामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था लागू भएमा अधिकारीहरूले नियमित तलब–भत्ताबाहेक सवारी सुविधासम्बन्धी अतिरिक्त रकम प्राप्त गर्नेछन्।
खर्च घटाउने सरकारको दाबी
उच्च पदस्थ अधिकारीका लागि स्थायी वा करारमा चालक राख्दा राज्यकोषबाट तलब, पोसाक, चाडपर्व खर्च, उपदान तथा पेन्सनलगायतमा दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व पर्ने गरेको छ ।
अधिकारी आफैंले गाडी चलाउने विकल्प रोजेमा चालकका लागि छुट्टै दरबन्दी तथा त्यससँग सम्बन्धित खर्च घटाउन सकिने सरकारको तर्क छ । यसबाट सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम हुनुका साथै अधिकारीहरूमा आफ्ना काम आफैं गर्ने संस्कृतिको विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर, उक्त व्यवस्था हाल निर्देशिकाको मस्यौदामा प्रस्तावित भएकाले अन्तिम स्वीकृति र कार्यान्वयनपछि मात्रै यसको वास्तविक प्रभाव तथा सुविधा रकम स्पष्ट हुनेछ ।
