सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ८ सय ६९ रुपैयाँ तोकेको भए पनि किसानले बजारमा त्यो मूल्य पाएका छैनन् । कृषकहरूले प्रतिक्विन्टल १६ सयदेखि १७ सय रुपैयाँमै धान बिक्री गर्न बाध्य भएको गुनासो गरेका छन् ।
किसानहरू भन्छन्, सरकारको मूल्य तोक्ने घोषणा मात्रै भयो, तर खरिदको प्रभावकारी व्यवस्था नभएकोले धान लागत मूल्यभन्दा कममा बेचनुपरेको छ । झापाका किसान नेत्रप्रसाद अधिकारी भन्छन्, "प्रतिक्विन्टल २८६९ रुपैयाँ पाइन्छ भन्ने सुनेकै हो, तर प्रतिमन (४० किलो) ६ सयदेखि साढे ६ सय रुपैयाँमै धान बेच्नु पर्यो। लागतसमेत उठेन, अब त खेती नै छाडौंजस्तो लागेको छ ।"
बजारको मूल्य आधामात्रै
झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवनजस्ता जिल्लाका किसानहरूले पनि चैते धानको मूल्य गत वर्षको तुलनामा झन्डै आधा घटेको गुनासो गरेका छन्। किसान टीकाराम लिम्बू भन्छन्, "अहिले प्रतिमन ६ सय रुपैयाँ चले पनि अझै घटेर ५ सयमा झर्ने चर्चा छ ।"
धान मौज्दात राख्ने पूर्वाधार अभाव र सरकारी खरिद प्रणालीको अव्यवस्था बीच किसानलाई बिक्री गर्ने वा नगर्ने अन्योल परेको छ ।
खरिदमा ढिलाइ र नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी
न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिए पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पर्याप्त धान खरिद नगरेको किसानहरूको आरोप छ । अ.ने. किसान महासंघकी महासचिव सरिता भुसाल भन्छिन्, "सरकारले मूल्य त तोक्यो तर खरिद गरेन । जसले गर्दा किसानले कौडीको भाउमा धान बेच्न बाध्य भए। यो किसानलाई हतोत्साहित गर्ने नीति हो ।"
उनले न्यून मूल्यमा बिक्री गरिएको धानको तोकिने मूल्य बराबरको रकम शोधभर्ना दिन सरकारसँग माग गरेकी छन्। "नत्र किसान कठोर आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछन्," उनले चेतावनी दिइन् ।
आत्मनिर्भरताको सपना, तर किसान संकटमा
सरकारले बजेटमार्फत २०८२/८३ भित्र चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गर्दै चैते धान खेती प्रवद्र्धन गर्ने योजना ल्याएको छ। तर किसानलाई मूल्य नै नपाउने अवस्था हुँदा सो योजना व्यवहारमा खिया लागेको देखिन्छ ।
अधिकार र अपेक्षाबीचको दूरी
कृषि मन्त्रालयका अनुसार चैते धान हाल १ लाख २० हजार हेक्टरमा खेती गरिन्छ, जसबाट प्रतिहेक्टर ५ टन दरले ५ लाख टन उत्पादन हुने अनुमान छ । तर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चालु वर्षमा ७ लाख ३० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएकोमा मात्र १ लाख २० हजार क्विन्टल खरिद गर्न सकेको तथ्यले नीति र व्यवहारबीचको दूरी देखाएको छ ।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले भने, "चैते धान बढी भिजेको हुन्छ, सुकाउने पूर्वाधार छैन । त्यसैले व्यापारीकै मूल्यमा किसानले बेच्न बाध्य छन् । यद्यपि मन्त्रालयसँग खरिदसम्बन्धी छलफल भइरहेको छ ।" सरकारले मूल्य तोके पनि खरिदको प्रबन्ध नगर्दा किसान मारमा परेका छन् । धान उत्पादन र आत्मनिर्भरता घोषणाबीच किसानको वास्तविक अवस्था नसमेटिँदा सरकारको नीति प्रश्नचिन्हमा परेको छ ।
