अब सरकारी निकायका लागि सूचना प्रविधि (आईटी) प्रणाली वा वेबसाइट निर्माण गर्ने निर्माणकर्ताले त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण संरचना– सोर्स कोड, टेक्निकल डकुमेन्टेसन, तथा क्रिडेन्सियल (युजरनेम र पासवर्ड) अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
संसदमा दर्ता भएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२ मा यस्तो प्रावधान समावेश गरिएको हो । विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ कि सूचना प्रविधि प्रणाली वा वेबसाइट निर्माणकर्ताले ती संरचनाहरू सार्वजनिक निकायलाई अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका प्रणाली तथा वेबसाइटको सन्दर्भमा भने, निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता भएको भए त्यसमा उल्लेखित समयसीमाभित्र, र सम्झौता नभएको अवस्थामा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र उक्त संरचना हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
विधेयक अनुसार, निर्माणकर्ताले संरचना हस्तान्तरण नगरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । यो प्रस्तावले सरकारी प्रणालीहरूको स्वामित्व र सुरक्षा राज्यमै सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको बताइएको छ ।
यद्यपि, उक्त विधेयक अहिले संसदमा द
सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा विधेयक, सरकारी वेबसाइट, आईटी प्रणाली, सोर्स कोड हस्तान्तरण, प्रविधि समाचार, नेपाल संसद, डिजिटल सरकार, क्रिडेन्सियल सुरक्षा, सरकारी नीतिर्ता मात्रै भएको छ । संसदमा छलफल र पारित भएपछि मात्रै यो कानुनीरूपमा लागू हुनेछ ।
